Dec 21, 2010

'तुम्हारे घर में घुसकर मारा जायेगा'


मां दंतेश्वरी आदिवासी स्वाभिमानी मंच,दंतेवाड़ा की ओर से एक पर्चा प्रसारित हुआ है। इसके प्रसारित किये जाने का मकसद माओवादियों के एजेंट एनजीओ और उन पत्रकारों की असलियत बताना है जो बस्तर में मानवाधिकार का ढोंग रचते हैं। अपनी मूल भावना के साथ, प्रस्तुत है बगैर संपादित पर्चा...

प्रिय जनता

बस्तर के भाकपा(माओवादी)की दरभा डिविजन कमेटी शाखा दंतेवाड़ा की निर्दोष जनता को डरा धमकाकर उनका आर्थिक, शारीरिक, मानसिक शोषण कर रही है। रात के अंधेरों में मासूम जनता के घरों में घुस कर उन्हें बंदूकों की नोक पर गलत काम करवाकर अपना उल्लू सीधा कर रही है।

आंध्र प्रदेश से आकर तथाकथित कामरेडों का चोला ओढ़कर ये नक्सली बस्तर की जनता को गुमराह कर उन्हें विकास से कोसों दूर ले जा रहे हैं। आज बस्तर की जनता इन आतंकी रूपी नक्सलियों के कारण 17वीं शताब्दी में जीने को मजबूर हैं।

ये नक्सली स्कूल तोड़कर बच्चों से शिक्षा का अधिकार छीन रहे हैं। निर्दोष लोगों को मारकर आतंक के साए में जीने का मजबूर कर रहे हैं,रात को जब जनता चैन की नींद सोना चाहती है तो ये कुत्तों की तरह सारी रात जागकर क्षेत्र में आतंक और अशांति फैलाकर ये राक्षस रूपी माओवादी क्या साबित करना चाहते हैं यह तो समझ से परे है। ये भ्रष्ट शोषक  लोग जनता को लूट कर अपना घर भर रहे हैं और अपने बच्चों को बड़ी-बड़ी शिक्षा के लिए दिल्ली, हैदराबाद, बैंगलोर जैसे शहरों में भेज रहे हैं।

मगर बस्तर के के भोले-भाले आदिवासी अपने बच्चों को स्कूल की शिक्षा तक अपने गांव में इन नक्सलियों के कारण नहीं ले पाते हैं। एनएमडीसी,एस्सार और बड़े-बड़े ठेकेदारों से पैसों की मांग कर उनके कामों को बंद करने की धमकी,रात को गाड़ियों की आवाजाही बंद कर लूटपाट का ठेका इन्हीं माओवादियों ने ले रखा है। कथित माओवादियों ने बस्तर की निर्दोष जनता से जीने का हक छीन लिया है।

पर्चे की मूल प्रति: सरकार का गैर सरकारी संगठन


एक कहावत है कि एक अकेला चला भाड़ नहीं फोड़ सकता मगर जब से डीआईजी कल्लूरी साहब पदस्थ हुए हैं तब से इन नक्सलियों का दिन में चैन और रात को नींद उड़ चुकी है। कल्लुरी जैसे जांबाज अधिकारी जिन्हें आज नहीं तो कल दंतेवाड़ा से जाना है फिर भी वे जनता के हित में इन नक्सलियों से मोर्चा ले रहे हैं।

ये दलाल माओवादी जिनकी रोजी-रोटी दलाली से,लोगों को लूटकर, आतंक फैलाकर, बसों में लूटपाट कर चल रही है। इन माओवादियों को समझ लेना चाहिए कि अब से बस्तर के अमन पर ज्यादा दिनों तक डाका डाल नहीं पाएंगे। आज कोई भी नेता या अफसर क्षेत्र के विकास के बारे में सोचकर जनता की सेवा करना चाहता है तो उन्हें गांवों में ना जाने का फरमान जारी कर जनता से दूर रख ये
माओवादी अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं।


किसी भी नेता-अफसर को मारने का फरमान जारी कर ये ज्यादा दिनों तक डरा धमका नहीं सकते। अगर तुममें दम है तो अपना नाम, अपने मांबाप का नाम-पता अगर है तो बताओ, तुम्हें तुम्हारे घर में घुसकर मारा जायेगा। ये क्षेत्र की जनता का दावा है।

तथाकथित पत्रकारों एनजीओ के पिटठू नक्सलियों तुम चाहे हिमांशु कुमार हो या अधुरती राय(अरूंधती राय),चाहे एनआर पिल्लई हो चाहे अनिल यादव या यशवंत मिश्रा सबका एक ना एक दिन हिसाब कर दिया जायेगा। मानव अधिकारी कार्यकर्ता की आड़ में तुम ज्यादा दिन तक खैर नहीं मना सकते, तुम्हें जल्द ही बस्तर छोड़ना होगा। नहीं तो कुत्ते की मौत मारे जाओगे।

 
मां दंतेश्वरी
आदिवासी स्वाभिमानी मंच
दंतेवाड़ा

सुरक्षा बलों के शुक्रगुजार हों नक्सली!

दंतेवाड़ा में NEREGAके पैसे से पुलिस के आदेश पर सड़क किनारे का सैंकड़ों किलोमीटर जंगल साफ़ कर दिया गया था.लाखों सागौन के कीमती पेड़ काट डाले गए.उन पेड़ों की लकड़ी से सुरक्षा बलों के अधिकारियों ने फर्नीचर बनवा कर ट्रकों में कर अपने घर यूपी,राजस्थान,हरियाणा भिजवा दिया.


हिमांशु कुमार

केंद्र  सरकार   और प्रधानमंत्री की ओर से चिदंबरम साहब ने घोषणा की है,' नक्सल प्रभावित जिलों में विकास को बढ़ा कर नक्सलवाद को समाप्त किया जायेगा.जिसके लिए नक्सल प्रभावित,प्रत्येक जिले को पहले साल में पच्चीस करोड़ रुपिया दिया जाएगा.'इन जिलों में दंतेवाड़ा भी शामिल है. अभी हम इस बात की बिलकुल चर्चा नहीं करेंगे की इसके साथ ही साथ उन्होंने छत्तीसगढ़ में कितने सौ करोड़ रुपये हथियार खरीदने के लिए भी बिना किसी शोर शराबे के चुपचाप दे दिए जबकि पच्चीस करोड़ का व्यापक प्रचार किया गया.

पच्चीस करोड़ की इस घोषणा को सुनते समय मेरे मन में दंतेवाडा घूमने लगा ओर इस पैसे का वहां कैसे इस्तेमाल किया जाएगा इस की तस्वीर मेरे सामने बनने लगी.दंतेवाडा इस समय पुलिस और सुरक्षा बलों की छावनी बना हुआ है.वहां क्या काम हो सकता है,कहाँ काम किया जायेगा ,कौन करेगा आदि बातें ये बंदूकधारी एजेंसियां तय करती हैं . अब जो गाँव नक्सल प्रभावित है, यानी जहां के लोग सलवा जुडूम कैम्पों में नहीं आये या जो पुलिस के पास जाकर नक्सलियों की मुखबिरी नहीं करते वो सब नक्सल गाँव मान लिए गए हैं.

इन गावों को ये सरकारी सुरक्षा बंदूकधारी एजेंसियां बदमाश गाँव कहती हैं और वहां कोई भी काम जो लोगों को राहत देने वाला हो वो नहीं होने देतीं, जैसे स्कूल, राशन दूकान,स्वास्थ्य सुविधाएं आदि. इसके पीछे वो ये तर्क भी देती हैं की ये राहत गाँव वालों के मार्फ़त नक्सलियों तक पहुँच जायेगी. तो अब पहले तो ये पच्चीस करोड़ की राशि नक्सल प्रभावित गावों में खर्च ही नहीं होगी और गैर नक्सल प्रभावित गावों में इस मद का प्रयोग दिखाया जायेगा. खर्च दिखाई जायेगी. यानी सरकार के मंसूबे पहले कदम पर ही ओंधे मुंह गिर जायेंगे.और नक्सलियों का इससे कोई नुकसान नहीं होगा, (नक्सलियों को इसके लिए सरकारी बलों का शुक्रगुजार होना चाहिए).

दूसरा ये नक्सल उन्मूलन का पैसा खर्च कौन करेगा?ये फैसला भी सुरक्षा बल ही करेंगी.और इन सुरक्षा बलों के कुछ अपने कुछ ख़ास लोग होते हैं. ये वो लोग होते हैं जिनका काम सलवा जुडूम में ना जुड़े गाँव वालों, सलवा जुडूम को पसंद ना करने वाले आदिवासी जनप्रतिनिधियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के विरुद्ध सुरक्षा बलों के कान भरते रहते हैं. कान भरने वाले यही चुगलखोर सरकार के मित्र माने जाते हैं.

ये लोग मुख्यतः गैर आदिवासी हैं और बस्तर में बाहर से आये हैं. ये लोग सलवा जुडूम के नेता हैं, कुछ कांग्रेस में जुड़े हैं, कुछ भाजपा में. इनमें से कई उद्योगपतियों के लिए दलाली का भी काम करते हैं और मुख्यतः ठेकेदारी करते हैं.यही लोग साइड बिजनेस के रूप मैं पत्रकारिता का भी काम करते हैं और सरकार का गुणगान करते हैं और जनता की तकलीफों से जुडी खबरों को छिपाने का काम करते हैं.

नक्सल उन्मूलन का ये पच्चीस करोड़ रुपिया इन्ही लोगों के मार्फ़त खर्च किया जाएगा और वास्तविकता में विकास के लिए तरसते लोग तरसते ही रह जायेंगे.ये जनता के दुश्मन लोग और पैसे वाले हो जायेंगे.लोगों का गुस्सा सरकार के प्रति और बढेगा,आदिवासी और अधिक नक्सलियों की तरफ चले जायेंगे.तो सोचा तो ये गया था की इन पच्चीस करोड़ से नक्सलवाद कम होगा, लेकिन इन पच्चीस करोड़ के खर्च का परिणाम उल्टा आएगा.

अन्य आदिवासी इलाकों की तरह दंतेवाड़ा में भी सरकारी भ्रष्टाचार पर निगरानी रखने वाले गैर सरकारी संगठन योजनाबद्ध तरीके से समाप्त कर दिए गए हैं और जो भी सरकारी गड़बड़ियों के बारे मैं प्रश्न करता है उसे नक्सली कह कर जेलों में डाल दिया जाता है. कोपा कुंजाम,करतम जोगा और बहुत सारे जन नेता जेलों में बंद कर दिए गए हैं. तो इस पच्चीस करोड़ रुपयों की बंदरबांट पर अब बोलने वाला कोई नहीं बचा. सारा पैसा पुलिस, अधिकारी और सलवा जुडूम के नेता मिल कर डकार जायेंगे और नक्सलवाद पहले ही की तरह चलता रहेगा.

मुझे याद है दंतेवाड़ा में NEREGAके पैसे से पुलिस के आदेश पर सड़क किनारे का सैंकड़ों किलोमीटर जंगल साफ़ कर दिया गया था. लाखों सागौन के कीमती पेड़ काट डाले गए. उन पेड़ों की लकड़ी से सुरक्षा बलों के अधिकारियों ने फर्नीचर बनवा कर ट्रकों में कर अपने घर यु पी, राजस्थान, हरियाणा भिजवा दिया और कागजों में वृक्षारोपण का काम दिखा दिया गया.तो इस पच्चीस करोड़ से मुझे पूरा विश्वास है पुलिस के फायदे का काम ही किया जाएगा जनता के फायदे का तो बिलकुल नहीं. इसलिए श्रीमान चिदंबरम साहब जनता की आँखों मैं धूल मत झोंकिये और जनता को ये पता चलने दीजिये की जिन्हें वो अपना रक्षक मानती है,वही उसकी सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा हैं.

अभी तो विकास का पैसा डकारने का एक नया तरीका दंतेवाडा में इजाद किया गया है.अब वहां विकास के काम क्रियान्वित करने की ज़िम्मेदारी पुलिस का एसपी खुद ही ले लेता है और आदिवासी विकास का पैसा एसपी को दे दिया जाता है.जो निश्चित न्यूनतम मजदूरी एक सौ के बजाय बीस रूपये रोज में सलवा जुडूम कैम्प में रहने वाले आदिवासियों से काम करवा कर देता है.

उदाहरण के लिए बीजापुर से गंगलूर की सीसी रोड बनाने की एजेंसी बीजापुर का एसपी था.ये वही लायक एसपी थे जिनके संरक्षण में 12महूआ बीनते हुए लोगों को कुल्हाड़ी से काट दिया गया था.संतसपुर-पोंजेर कांड के नाम से जो नरसंहार मशहूर हुआ था,पहले तो इन एसपी साहब ने सरकार की पालतू मीडिया के मार्फ़त प्रचार किया था की पुलिस ने 12नक्सलियों को मार दिया है मगर लाशें नक्सली उठा कर ले गए.

हमारी संस्था के कार्यकर्ताओं ने जाकर जाँच की और एक मित्र पत्रकार को भी ले गए जिसके वीडियो में सलवा जुडूम से जुड़ा सरपंच जो इस हत्याकांड में शामिल था,वह सच बयान करते हुए कैमरे पर दिख रहा है.बाद में जब और ज्यादा शोर हुआ तो कांग्रेस ने अपना जाँच दल वहां भेजा था,अंत में राज्य मानवाधिकार आयोग के निर्देश पर इन्ही एसपी साहब को गाँव में जाकर वही लाशें खोदनी पडीं जिसे वो नक्सलियों द्वारा ले जाया गया बता चुके थे. उस समय गाँव वालों ने साफ़ साफ़ बयान दिया था कि उनके रिश्तेदारों को पुलिस ने मारा है.जबकि इन्ही एसपी साहब ने एफ़आईआर में लिख दिया था कि गाँव वालों का कहना है कि अज्ञात वर्दीधारियों द्वारा हमारे रिश्तेदारों की हत्या की गयी है.

वो मामला आज तक दबा ही हुआ है,और पुरस्कार स्वरुप इन एसपी साहब को राज्य मानवाधिकार आयोग का सचिव बना दिया गया था.इन्ही एसपी साहब ने सलवा जुडूम के एक नेता मधुकर राव को आदिवासी मानवाधिकार कार्यकर्ता कोपा कुंजाम को मारने की सुपारी दी थी और कोपा ने इस पर इन्ही एसपी साहब के खिलाफ एक एफआईआर भी दर्ज कराई थी और जिसके परिणाम स्वरुप कोपा जेल में है. ऐसे राज्य में विकास का पचीस करोड़ किसके हाथों में जायेगा, यह जरूरतमंद पहले से ही बखूबी जानते हैं हैं.


दंतेवाडा स्थित वनवासी चेतना आश्रम के प्रमुख और सामाजिक कार्यकर्त्ता हिमांशु कुमार का संघर्ष,बदलाव और सुधार की गुंजाईश चाहने वालों के लिए एक मिसाल है.उनसे vcadantewada@gmail.com पर संपर्क किया जा सकता है.