अन्ना, जेएस वर्मा की यही ईमानदारी है!

सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायधीश जेएस वर्मा कोका कोला फाउंडेशन के उन मुख्य सदस्यों में हैं,जो भारत में कोका कोला कंपनी के खिलाफ बन रहे माहौल को रोकने के लिए बनाया गया है...

जंतर मंतर डायरी - 5 

पिछले पांच अप्रैल से दिल्ली के जंतर-मंतर पर आमरण अनशन कर रहे अन्ना हजारे की ओर से जन लोकपाल बिल को लेकर कुछ सुझाव आये हैं। उन सुझावों को कल शाम मीडिया से साझा करते हुए आंदोलन के मुख्य सहयोगी अरविंद केजरिवाल ने बताया कि ‘अन्ना चाहते हैं,जन लोकपाल के मसौदा समिति का अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायधीष जेएस वर्मा या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायधीश  रह चुके संतोष  हेगड़े को बनाया जाये।’

गौरतलब है कि अन्ना ने यह राय आंदोलन समर्थकों के उस मांग के बाद रखी,जिसमें कहा गया था कि अन्ना को ही जन लोकपाल बिल के मसौदा समिति का प्रमुख बनाया जाये। कर्नाटक में लोकपाल पद पर तैनात एन संतोश हेगड़े ने खनन माफियाओं के हित में जुटी राज्य सरकार के खिलाफ व्यापक माहौल बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वहीं पूर्व मुख्य न्यायाधीश जेएस वर्मा की छवि साफ-सुथरी मानी जाती है। वह राष्ट्रीय  मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष भी रहे चुके हैं।

मगर सवाल ये है कि आखिर इन दो नामों पर ईमानदारी की मूहर किसने लगायी। किस सर्वेक्षण के जरिये अन्ना को पता चला कि न्यायाधीश जेएस वर्मा ईमानदार हैं। कारण कि जनता भ्रष्टाचार  खत्म कर बेहतर लोकतंत्र चाहती है,उसमें अपनी भागीदारी चाहती है। इसी भरोसे वह अन्ना आंदोलन का समर्थन भी कर रही है।

लेकिन जनता जब जानेगी कि अन्ना हजारे के पहली पसंद वह न्यायधीश  हैं जो दुनिया की सबसे कुख्यात कंपनी के फाउंडेषन में षामिल है,तो उसे कैसा महसूस होगा। अन्ना कहते हैं नेता भ्रष्ट  हैं इसलिए वे जन लोकपाल बिल के मुखिया के तौर पर वरिश्ठ कांग्रेसी नेता और मंत्री प्रणब मुखर्जी को नहीं चाहते हैं। जाहिर तौर पर अन्ना की इस राय का कोई विरोध नहीं है। मगर विकल्प अगर सांपनाथ  की जगह, नागनाथ बनने लगे तो नुकसान आखिरकार उसी का होता है,जिसके भरोसे आज अन्ना सर आंखो पर हैं।

गौरतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायधीश जेएस वर्मा कोका कोला फाउंडेशन के उन मुख्य सदस्यों में हैं,जो भारत में कोका कोला कंपनी के खिलाफ बन रहे माहौल को रोकने के लिए बनाया गया है। दुनिया भर में कोका कोला किस तरह साम्राज्यवादी सरकारों के लिए काम करती है, यह अन्ना हजारे के जागरूक टीम से बेहतर और कौन जान सकता है।

सामाजिक संगठनों के मुख्य नेटवर्क एनएपीएम जिसमें मेधा पाटकर, अरविंद केजरीवाल, संदीप पांडेय और बहुतेरे लोग हैं जो अन्ना आंदोलन के मुख्य लोगों में हैं,यह वही लोग हैं जो इतने ही षानदार तरीके से (जितना आजकल) कोका कोला के खिलाफ भी मुखर होते रहे हैं। और तो और अन्ना ने बाबा रामदेव से ही जान लिया होता कि कोका कोला या विदेषी कंपनियां ने मुल्क में नेताओं से लेकर नौकरशाहों, समाजसेवियों को कैसे अपना जेबी बना रखा है। हालांकि कोका कोला तो सरकार बदलवाने की वकत रखती है, यह दुनिया जानती है।

अन्ना खुद एक गांधीवादी हैं, इसलिए देशी   और विदेशी  के अंतरविरोधों और अंतरसंबंधों को वह भी बेहतर जानते होंगे। केरल के एक गांव में कोका कोला कंपनी एक प्लांट के बंद होने के मामले में किस तरह ग्राम पंचायत के फैसले के खिलाफ अपने समर्थन में अदालत का फैसला ले आयी, इसकी खबर तो अन्ना को होगी।

राजस्थान के कालाडेरा में कोका कोला के कारण कितने सौ फिट पानी नीचे गया और फसलें बरबाद हुईं,यह तो कभी मेधा या संदीप पांडेय ने जिक्र किया होगा। कम से कम बनारस के मेहदीगंज कोका कोला प्लांट द्वारा नदी को जहरीला बनाने से लेकर खेतों में पानी छोड़ने से बंजर खेतों की कहानी तो किसी ने अन्ना से कही होगी। फिर भी यह चूक, अचंभित करती है और संदेह की एक सनसनी पैदा कर जाती है। खासकर तब जबकि भ्रश्टाचार के मकड़जाल में फंसी जनता उन्हें विकल्प के तौर पर देख रही है।

ऐसे में सवाल है कि कई न्यायालयों के मुख्य रह चुके जेएस वर्मा इतने मासूम तो रहे नहीं होंगे कि कोका कोला जनकल्याण के नाम पर जो फाउंडेषन बना रही है,उसका मकसद समझने में चूक गये हों। बहरहाल,अगर वो माननीय चूक भी गये हों तो हमारा आग्रह है कि अन्ना और उनकी टीम अधिक से अधिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाकर नामों का चुनाव करे। यही एकमात्र रास्ता है जिससे कोई आंदोलन दो कदम आगे बढ़ सकता है और जनता एक बार फिर गहरे निराषा में जाने से बच सकती है।

(यह विज्ञप्ति कोका कोला  के खिलाफ बन रही डाक्यूमेंट्री 'कलर ब्लैक- इंडिया ऑफ़ माय ड्रीम्स'  फिल्म की रिसर्च टीम से  प्राप्त हुई है.)

A VIBRANT PEOPLE’S CAMPAIGN AGAINST CORRUPTION

This time is is more a non-political movment which aims at systemic reform. It does not aim to change the government. It wants to change the system. If Anna Hazare succeeds in this he will make a far deeper impact on the system than JP or VP did...

Sandeep Pandey

Anna Hazare’s sitting on indefinite fast in Delhi has galvanized the middle class of this country, which is most vocal against corruption but also the one responsible for most corruption in this country. Corruption is a very contentious issue. Our morals tell us to oppose it but for convenience we often make a compromise, always giving ourselves the benefit of doubt. Former Prime Minister Chandrashekhar used to say that corruption can never become a political issue in this country. Yet, this country saw how Vishwanath Pratap Singh rode on a wave of anti-corruption campaign in the context of allegations of kickbacks in Bofors deal to displace the Congress Party from power at the centre.

anna movment : why anti reservation



But Anna Hazare’s campaign has raised very interesting issues. His main demand is that a committee consisting half the members from civil society draft the Lokpal Bill. Even though the government has been discussing the Lokpal Bill for the past 42 years the people are not happy with various versions of the bill. The civil society has been demanding a much more stringent bill. The government’s bill hardly empowers the Lokpal to take any action against the corrupt. ]

Civil society wants a law which can punish the guilty within two years, recover the money made in corruption and includes Judiciary in its ambit. Obviously anybody part of the system would be jittery with such proposals. The government lack the will to accept the ideas of civil society because all political parties thrive on corruption. In fact, corruption sustains their politics. To accept the civil society proposal would mean radical changes in the way politics is carried out in this country. The civil society wants just that. Cleanse the sytem of corrupt.

A theoretical question raised by some is how could the civil society put pressure of the government to make a certain law, not to talk of proposing a draft for the bill. It is being argued that it is prerogative of legislature to make laws. But when the people have lost faith in the legislature then what recourse is open to them? They could have reposed faith in Judiciary but then Judiciary too is fast losing its sheen. The senior advocates Bhushan father son duo claim that more than half the past 15 Supreme Court chief justices have been corrupt. When the people see the Legislature, Executive and Judiciary taking them for a ride and media too being coopted by the corrupt system, they have little choice but to demand participation in decision making.

National Advisory Council is body consisting of some civil society members which was formed during the tenure of last government. It has played very important role in drafting wonderful legislations like the RTI and NREG. So, the question is why cannot members of civil society, outside of NAC, or in other words not people of government’s choice, draft a Lokpal Bill? Actually, NAC has already undertaken an exercise to formulate a draft of Lokpal Bill which is palatable to the civil society outside NAC. The version is closer to the one being proposed by Anna Hazare’s campaign than the government’s version.

The government is reluctant to allow civil society members, not of its choice, become part of the drafting committee of a Bill lest it might set a precedent and civil society might start demanding its share in drafting of every legislation. But the government must realize that the situation to come to such a pass because of the nature of people who dominate politics these days. A relevant example is Sharad Pawar being made a member of Group of Ministers to consider drafting Lokpal Bill. Anna Hazare ridiculed him saying how can a corrupt minister be part of the drafting team of an anti-corruption legislation. The pressure created due to Anna Hazare’s statement in the backdrop of a nationwide movement forced Sharad Pawar to resign from the GoM body.

The days of representative democracy are over. With RTI people had access to information, which was until then a prerogative of only the ruling elites. Now people want a role in decision making. There is no way government can resist the pressure for very long. Hopefully, this is the beginning of change of political character of this country. With things becoming transparent and open questioning of the corrupt, there will be no incentive for the corrupt to enter politics. The genuine politicians will fill the seats in Assemblies and Parliament. Right now it is the super rich, criminal and corrupt who are in majority. If instead of Party identity the MPs in parliament were to be divided between corrupt and non-corrupt, it is the corrupt who will form a government.

Anna Hazare’s campaign has received tremendous support from common people, like the JP and VP movements previously did. But unlike the previous two occasions there is no political person at the helm who can guide it in the right political direction. It may be argued that inspite of very sanguine leadership both times in the past, the movements soon degenerated into something worse than they had set out to replace when actual governments were formed. This time is is more a non-political movment which aims at systemic reform. It does not aim to change the government. It wants to change the system. If Anna Hazare succeeds in this he will make a far deeper impact on the system than JP or VP did.

The response Anna Hazare has received from youth is worth seeing. It is the same youth which was cheering the Indian cricket team till the other day at World Cup. But now it is involved in anti-corruption campaign with equal passion. It is the not the concern to make the system more user friendly. Most of this youth is either in comfortable jobs or will land with one soon. She is fired by the idealism to make the nation better. That is why a class of people who probably have never come out on streets for anything can be seen managing affairs at the protest sites and participating in them enthusiastically. They also have a recent experience to go by. They have seen what happened when people came out in Tahrir Square in Egypt. Of course, the computer sites, a favourite with the youth, have played a key role in mobilization, part of which is pouring in at the sit-ins.

An Indian social activist. He co-founded Asha for Education.wins Magsaysay award and Recognition marks years of work in education and peace. contact- ashaashram@yahoo.com

 
 
 
 

अण्णा आंदोलन से उपजे प्रश्न

गांधीवादी सत्याग्रही अण्णा हजारे के आमरण अनशन से देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद करने वालों को एक नया बल मिला है। अण्णा के सत्याग्रह मंथन से कुछ प्रश्न खड़े होते हैं, जिनके जवाब भी आंदोलनकारियों को तलाशने होंगे...

विनोद अग्निहोत्री  

भारतीय समाज की विडबंना है कि यह दोहरे मानदंडों पर जीता है। यह अजीब अंतर्विरोध है कि ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार के खिलाफ हर व्यक्ति बोलता मिलेगा, वहीं ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार का बोलबाला भी दिखाई देगा। नेता, उद्योगपति, अधिकारी, क्लर्क, इंजीनियर, डॉक्टर, मीडियाकर्मी, व्यवसायी, व्यापारी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, छोटे-मोटे उद्यमी, दस्तकार, कलाकार सभी कहीं न कहीं कदाचार के रोग से पीड़ित भी हैं और लिप्त भी हैं।

राजनीतिक दल अगर पार्टी चलाने और चुनाव लड़ने के लिए बेशुमार काला धन चंदे के रूप में ले रहे हैं तो यह धन उन्हें कार्पोरेट घराने, ठेकेदार, बिल्डर, विदेशी कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों के जरिए ही मिल रहा है जो तमाम सामाजिक समारोहों में भ्रष्टाचार के खिलाफ अपने सद्विचार देते मिल जाते हैं। करोड़ों रुपए ब्लैक में लेकर आयकर की चोरी करने वाले और फिल्म उद्योग-व्यापार जगत के लोग, हर ठेके में अपना कमीशन (पर्सेंटेज) तय करके फाइल आगे बढ़ाने वाले अधिकारी, तारीखें बढ़वा-बढ़वाकर मुवक्किल की जेबें खाली कराने वाले वकील, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों से तनख्वाह लेकर कोचिंग सेंटरों में पढ़ाकर कमाई करने वाले शिक्षक,गांवों में तैनाती के बावजूद शहरों में रहकर निजी प्रैक्टिस करने वाले सरकारी डॉक्टर और इलाज से पहले मरीजों से सबकुछ रखवा लेने वाले निजी अस्पतालों के मालिक डॉक्टर,मिलावट से लेकर जमाखोरी तक करके कीमतें आसमान में पहुंचाने वाले व्यापारी, जमीने कब्जाने वाले भूमाफिया सभी भ्रष्टाचार के खिलाफ अण्णा की मुहिम से आंदोलित हैं।

अकेले में नेताओं के आगे बिछ जाने वाले तमाम लोग टीवी चैनलों पर नेताओं को बेभाव गालियां दे रहे हैं और देश की हर समस्या के लिए उन्हें कोस रहे हैं। ऐसा लगता है कि पूरा समाज तो देवभूमि भारत का है लेकिन नेताओं की जमात किसी दूसरे ग्रह से आकर यहां शासन कर रही है और लूट-खसोट कर रही है।

हम यह भूल रहे हैं या इस सच को मंजूर नहीं करना चाहते हैं कि जिन्हें हम भ्रष्टाचार के लिए कोस रहे हैं,वह इसी समाज और हमारे बीच के लोग हैं। उनमें से कितनों का हम सामाजिक बहिष्कार करने का साहस रखते हैं। अण्णा आंदोलन के अगुआ सूचना अधिकार कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल जब टीवी चैनलों पर कई केंद्रीय मंत्रियों का नाम लेकर उन्हें भ्रष्ट बताते हैं तो तालियां खूब बजती हैं लेकिन उन्हीं मंत्रियों से उपकृत न होने का संकल्प कितने लोग ले सकते हैं।

 अण्णा के आंदोलन का मनोबल बढ़ाने के लिए मुंबई से बयान जारी करने वाले फिल्मी सितारे क्या यह प्रतिज्ञा कर सकते हैं कि अब वह फिल्मों में काम करने के बदले अपनी सारी कमाई चेक से लेकर उस पर आयकर अदा करेंगे। अण्णा के समर्थन में एसएमएस भेजने वाले वकीलों,डॉक्टरों, इंजीनियरों, युवाओं, कार्पोरेट एक्जीक्यूटिव क्या प्रतिज्ञा करेंगे कि वह अपने पेशों को पूरी पारदर्शिता और ईमानदारी से अंजाम देंगे। क्या शिक्षक कोचिंग में नहीं, विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और स्कूलों में ईमानदारी से कक्षाएं लेने का दृढ़ संकल्प करेंगे।

क्या व्यापारी घटतोली, मिलावट, कालाबाजारी और जमाखोरी न करने का वैसा ही संकल्प लेंगे जैसा कभी जय प्रकाश नारायण के सामने चंबल के दस्युओं ने लिया था । क्या भू संपत्तियों की खरीद-बिक्री में होने वाले काले धन के लेन-देन को बंद किया जाएगा?आंदोलन के प्रति पूरी सहानुभूति जताने वाले मीडियाकर्मी और मीडिया घरानों को भी क्या यह संकल्प नहीं लेना होगा कि मीडिया कवच का इस्तेमाल वह सरकार और सत्ता प्रतिष्ठानों से फायदे उठाने के लिए नहीं करेंगे।

क्या 'अण्णा' के सत्याग्रह से प्रेरणा लेकर उद्योग घराने गांधी जी के ट्रस्टीशिप सिद्धांत की भावना पर अमल करते हुए पर्यावरण और देश की संपत्ति से खिलवाड़ न करने का संकल्प लेते हुए यह प्रतिज्ञा नहीं करेंगे कि वह कोई भी काम कराने के लिए रिश्वत नहीं देंगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ झंडा उठाए साधु-संतों से भी देश अपेक्षा करता है कि वह अपने आश्रमों और संस्थानों को राजनीति का अखाड़ा न बनने दें और दान लेने व खर्च करने में पूरी पारदर्शिता बरतें।

वास्तव में अगर भ्रष्टाचार और कदाचार से लड़ना है तो जनलोकपाल कानून के साथ-साथ समाज और व्यक्ति को बदलने का आंदोलन भी चलाना पड़ेगा। महात्मा गांधी ने पहले अपने कथनों को खुद अपने पर अमल किया, इसके बाद उन्होंने दूसरों से वैसा करने की अपील की। इसीलिए बिना टीवी चैनलों के शोर शराबे के कश्मीर से कन्या कुमारी और द्वारका से अरुणाचल तक गांधी के आह्वान पर करोड़ों लोगों ने विदेशी सामान का बहिष्कार किया। खादी पहनी और सादगी का संकल्प लिया ।

जेपी ने भी कुछ ऐसी ही कोशिश की थी लेकिन उनकी संपूर्ण क्रांति बाद में सरकार परिवर्तन पर जाकर अटक गई । अण्णा की मुहिम भी अगर सिर्फ मनमोहन सरकार को हटाने की कवायद बनकर रह जाएगी तो भ्रष्टाचार नहीं दूर होगा बल्कि देश के लोग एक बार फिर छले जाएंगे।

कानून बनाकर सिर्फ डर पैदा किया जा सकता है लेकिन असली सवाल कानून के अमल और बुराई के प्रति समाज में नफरत पैदा करने का है। उपभोक्तावादी और बाजारवादी विकास के मॉडल को अपनाकर हम ईमानदार तंत्र नहीं बना सकते हैं। एक तरफ लोगों को विलासी और ऐशोआराम की जीवन शैली के प्रति आकर्षित करने के अभियान चलाकर कंपनियां महंगा सामान खरीदने,विलासी और भौतिकवादी जीवन के प्रति लालसा बढ़ाकर ज्यादा पैसा कमाने की भूख पैदा कर रही हैं। जायज तरीके से होने वाली कमाई से हर ख्वाहिश पूरी होनी मुमकिन नहीं है,तब भ्रष्टाचार फलता फूलता है. क्या जिस मॉडल की कोख में ही भ्रष्टाचार पलता हो, उस पर पुनर्विचार नहीं करना चाहिए. 

एक और यक्ष प्रश्न है, कानून पर अमल का.भ्रष्टाचारऔर कदाचार के खिलाफ पहले से कानून हैं. जन लोकपाल कानून बन जाने से जनता के हाथ में एकऔर हथियार आ जायेगा. लेकिन जरूरत है इन कानूनों पर सख्ती से अमल की. अण्णा आन्दोलन सिर्फ जंतर मंतर पर हजारे के अनशन पर खत्मनहीं होना चाहिए. गावं में  मनरेगा और दूसरी योजनाओं मन होने वाली पैसे की लूट, तहसील में पटवारी से लेकर तहसीलदार,  विकास  खंड में विकास योजनाओं के अमल में गड़बड़ी, थाना और जिला   स्तर पर आम जनता के साथ  रोज होने वाले अत्याचार और भ्रष्टाचार के खिलाफ भी जन जागरण और जन करवाई की जरूरत है.

 इस आन्दोलन से प्रेरणा लेकर अगर कार्यकर्ता अपने -अपने प्रभाव क्षेत्रों में निचे के स्तर पर कानूनों के अमल और लोगों के अधिकारों के हनन के खिलाफ स्थानीय प्रशासन पर दबाव बनायें तो  भ्रष्टाचार  के खिलाफ दूसरी आजादी  जैसा  गाँधीवादी   सत्याग्रह हो सकता है. क्या ऐसा नहीं होना चाहिए. 

 नई दुनिया से साभार 

चलो देख आयें अन्ना का मेला..

जन लोकपाल विधेयक की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर पर जारी आमरण-अनशन के मसले पर जनज्वार लगातार आपके बीच है.  इसी कड़ी में जनज्वार ने अपने सहयोगियों की मदद से  'जंतर-मंतर' डायरी की शुरुआत की है. साथ ही हमारी कोशिश होगी कि  अन्ना आन्दोलन के पक्ष-विपक्ष में खुलकर बात हो, जिससे जनतांत्रिक आंदोलनों को और मजबूती मिले. ख़बरों और बहसों की इस पूरी कड़ी को आप दाहिनी और सबसे ऊपर   भी देख सकते हैं...एक  महत्वपूर्ण  बात और . मीडिया माध्यमों से जुड़े जो भी साथी जनज्वार पर छप  रही डायरी  को अपने माध्यमों  के जरिये प्रसारित कर रहे हैं , वे उसे डायरी के तौर पर ही प्रसारित करें, किसी व्यक्ति विशेष के नाम से नहीं. डायरी जनज्वार टीम के अलग-अलग सदस्य लिख रहे हैं...मॉडरेटर  


इस बीच एक आइसक्रीम बेचने वाला भी अपना दुखड़ा बताने चला आया कि आज तो इडिया गेट पर धंधा ही मंदा हो गया है.सब लोग यहीं आ गए हैं, सो हम भी चले यहाँ चले आए हैं...

जंतर मंतर डायरी - 4

किशन बाबूराव ऊर्फ अण्णा हजारे के आमरण अनशन का गुरुवार को तीसरा दिन था.उन्हें समर्थन देने वालों का जमावड़ा लगा रहा. इनमें चलचित्र जगत के कई नाम शामिल थे.जंतर-मंतर पर पिछले तीन दिन से मोमबत्ती ब्रिगेड सक्रिय है.जगह-जगह मोमबत्तियां जलाई जा रही हैं.

इस दृश्य को अपने कैमरे में कैद करने के लिए टीवी वाले सक्रिय हैं.शॉट को और सजीव  और जीवंत बनाने के लिए वे मोमबत्तियां और झंडे बांटते नजर आए.एक अदद बेहतर विजुअल का सवाल था.

टीवी चैनलों को भ्रष्टाचार के भ्रष्टाचार विरोधी भीड़ में इतनी टीआरपी नजर आ रही है कि कुछ ने तो जंतर मंतर पर ही रस्सी और कुछ कुर्सियों पर के सहारे अस्थायी स्टूडियो ही बना लिया है.

गुरुवार शाम एक ऐसे ही स्टूडियो में टीवी पत्रकारिता के महान स्तंभ कहे जाने वाले राजदीप सरदेसाई स्वामी अग्निवेश और लार्ड मेघनाथ देसाई के साथ भ्रष्टाचार पर चर्चा करने में मशगूल थे. वे देश में भ्रष्टाचार की जड़ें तलाशने और उसे काटकर सुखाने की तरकीब की खोज में जंतर-मंतर पहुंचे थे.

ये वही सरदेसाई थे जिन्होंने संसद में वोट के बदले हुए नोट के खेल का स्टिंग आपरेशन करवाया था.इसमें उनके कई प्रिय और अप्रिय लोग शामिल थे, लेकिन स्टिंग आपरेशन के टेप को अपने दर्शकों को दिखाने की जगह माननीय लोकसभा अध्यक्ष  को सौंपना जरूरी समझा था.  मैं आज तक यह नहीं समझ पाया कि सरदेसाई  की  जवाबदेही किसके प्रति थी लोकसभा अध्यक्ष या अपने दर्शकों के प्रति. इसका जवाब शायद वही दे पायें. अगर कभी मिलें तो आपलोग पूछिएगा जरूर.

एक बात पर आपको यकीन नहीं होगा लेकिन कसम से कह रहा हूँ कि गुरुवार को जंतर-मंतर पर अण्णा को समर्थन देने दूसरे ग्रहों को प्राणी भी पहुँचे थे.वे देखने में तो बिल्कुल पृथ्वीवासी ही लग रहे थे,लेकिन अंतर बस इतना ही था कि उनकी सींग थी.पूछने पर बताया कि पृथ्वी पर बढ़ते भ्रष्टाचार को बढ़ता देख वे यहाँ आने से खुद को रोक नहीं पाए.मेरा एक साथी तो उन्हें  कौतुहलवश मुहँ फाड़कर देखता ही रह गया. वह ऐसे प्राणियों को पहली बार देख रहा था.

अब जहाँ इतना बड़ा मजमा लगा हो कुछ लोग अपना फायदा देखकर आ जाते हैं(जैसे बाकी के लोग केवल देशहित में वहाँ पहुँचे थे). जंतर-मंतर पर भी कुछ ऐसे लोग पहुंचे. इनमें प्रमुख थे, रेहड़ी-पटरी वाले और कबाड़ बीनने वाले. एक कबाड़ी ने बताया, जानते हैं भइया, यहां जो लोग आए हैं उनकी हर चीज हाई-फाई होती है, जैसे वे कभी हैंडपंप या वाटरसप्लाई का पानी नहीं पीते हैं, जब भी पीते हैं बोतल वाला पानी ही पीते हैं. इसलिए मुझे यहां कबाड़ मिलने की उम्मीद थी. इसलिए मै जंतर-मंतर आ गया. आप देख ही रहे हैं चारों तरफ बोतले-बोतलें ही पड़ी हैं.

इस बीच एक आइसक्रीम बेचने वाले भी अपना दुखड़ा बताने चला आया.उसने बताया कि आज तो इडिया गेट पर धंधा ही मंदा हो गया है.सब लोग यहीं आ गए हैं.सो हम भी चले यहाँ चले आए, आखिर पापी पेट का सवाल है.

गुरुवार को अण्णा का आमरण अनशन कुछ रंग लाता दिखा.सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री और वकील कपिल सिब्बल अण्णा से बातचीत करने पहुँचे. उन्होंने इस अभियान में प्रमुख भूमिका निभा रहे अरविंद केजरीवाल और आर्य समाजी नेता स्वामी अग्निवेश से बातचीत की.

सरकार अभियानकारियों की पांच प्रमुख मांगों में से तीन पर सहमत हो गई है. लेकिन दो बातों पर गाड़ी अटक गई है. इनमें से एक है जन लोकपाल विधेयक का मसौदा तैयार करने वाली समिति का प्रमुख अण्णा को बनाना.कांग्रेस नीत सरकार का कहना है कि इस समिति के अध्यक्ष कांग्रेस की परंपरा के मुताबिक वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ही होंगे.दूसरी मांग समिति के गठन की अधिसूचना जारी करना है. सरकार इस पर सहमत नहीं है.अभियानकारियों का कहना है कि क्या भरोसा सरकार कल अपनी ही बात से मुकर जाए.

अण्णा भी मसौदा समिति का अध्यक्ष बनने को राजी नहीं हुए,वे चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का कोई पूर्व न्यायाधीश इसकी अध्यक्षता करे.इन बिंदुओं पर अरविंद केजरीवाल और स्वामी अग्निवेश, सरकार ऊर्फ कपिल सिब्बल से शुक्रवार सुबह एक और दौर की बातचीत करेंगे.इस बात की संभावना है कि सरकार इन मांगों को भी मान ले और शुक्रवार को अण्णा खाना-पीना शुरू कर दें, जय हो.

जंतर मंतर पर कुछ ऐसे लोग भी मिले जिन्हें अण्णा के इस अभियान के पीछे कांग्रेस का हाथ नजर आ रहा है.उनका तर्क था कि काग्रेस अण्णा के दम पर काली कमाई और भ्रष्टाचार को हथियार बनाकर चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे स्वामी रामदेव और भ्रष्टाचार के नाम पर देशभर में रैलियां करने की घोषणा कर चुकी भारतीय जनता पार्टी को एक साथ निपटाना चाहती है.

उनका कहना था कि सरकार जन लोकपाल विधेयक को लाकर राष्ट्रमंडल खेल,आर्दश हाउसिंग घोटाला,टूजी स्पेक्ट्रम घोटाला,एस बैंड घोटाला को ठंडे बस्ते में डालना चाहती है.लो भाई जन लोकपाल आ गया, अब वही इनकी जांच करेगा. इससे शायद 2014 की चुनावी वैतरणी पार कर जाए कांग्रेस. चलो, कोई नहीं कांग्रेस अपने राजकुमार के मिशन-14 के रास्ते का  एक और रोड़ा हटाने में सफल रही.