संस्कृतिकर्मियों ने मांगा शशि भूषण की मौत का हिसाब

शशि भूषण  प्रगतिशील मुल्यों के एक सजग युवा संस्कृतिकर्मी थे जो सामंती-साम्राज्यवादी अपसंस्कृति के खिलाफ जनसंस्कृति के लिए प्रतिबद्धता के साथ रंगमंच पर आजीवन डटे रहे.......

राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के प्रथम वर्ष के छात्र शशि भूषण  हमारे बीच नहीं रहे। उनकी मौत 4नवंबर को नोएडा के नोएडा मेडिकेयर सेंटर (एनएमसी) अस्पताल में डेंगू के कारण हो गयी थी। उनकी याद में दोस्तों-शुभचिंतकों की ओर से 12 नवंबर की शाम  चार बजे ललित कला अकादमी के कौस्तुभ सभागार में एक शोकसभा का आयोजन किया गया था। शशि आज रंगमंच और दोस्तों के बीच नहीं हैं। फिर भी उनकी जीवंतता और कम समय में रंगमंच में व्यापक शाख गदगद कर देने वाली है।

शोकसभा में शशि भूषण से जुड़े संस्कृतिकर्मियों और पत्रकारों ने बड़ी हिस्सेदारी की। हिंदी आलोचक सुधीर सुमन ने कहा कि ‘शशिभूषण नहीं रहा, इसका मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है। बहुत समय बाद दिल्ली के श्रीराम सेंटर के पास एक दिन मुझे अचानक मिला था। एनएसडी के पूर्व छात्र विजय कुमार के साथ 1999में ‘रेणु के रंग’लेकर पूरे देश के भ्रमण पर निकला था,तबसे उससे कभी-कभार ही मुलाकात हो पाती थी। इस बीच वह उषा गांगुली की टीम में एक साल रहा, गोवा नाट्य अकादमी से डिप्लोमा कोर्स किया। संजय सहाय के रेनेसां के लिए वर्कशाप किए। बंबई में रहा और वहां भी सेंटजेवियर के छात्रों के लिए वर्कशॉप करता था। बंबई के रास्ते ही वह एनएसडी में पहुंचा था। शशि द्वारा किए गए नाटकों को उसको जानने वाले याद कर रहे हैं। किसी को हाल ही में मिर्जा हादी रुस्वा के उमरावजान अदा के उसके निर्देशन की याद आ रही है तो किसी को बाकी इतिहास और वेटिंग फॉर गोदो में उसके अभिनय की। कोई रेणु की प्रसिद्ध कहानी रसप्रिया में उसकी अविस्मरणीय भूमिका को याद कर रहा है तो कोई हजार चैरासीवें की मां और महाभोज में निभाए गए उसके चरित्रों को।’

कौस्तुभ सभागार ऐसे दर्जनों सस्कृतिकर्मी और उनके सहपाठी-सहकर्मी मौजूद थे जिनके पास षषि से जुड़ी ढेरों यादें थीं,संस्मरण थे। दोस्तों से ही पता चला कि शशि भूषण ने बचपन में ही पटना से रंगकर्म की शुरुआत की थी। अपने उम्र के तीसवें साल में दस्तक दे रहे शशि का रंगमंचीय कॅरिअर 22 साल का रहा। उन्होंने निर्देशक, अभिनेता और थियेटर म्यूजिक के क्षेत्र में जमकर काम किया और वह देशभर में इसके लिए जाने जाते हैं। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय आने के पहले उन्होंने बंगाल में उषा गांगुली के साथ एक वर्ष तक काम किया और उन्होंने गोवा नाट्य एकेडमी से भी प्रशिक्षण प्राप्त किया था।

वामपंथी सांस्कृतिक संगठन ‘हिरावल’ के साथ रंगमंच के समाज में प्रवेश करने वाले शशि जन संस्कृति की मशाल थामे रहे। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के प्राध्यापक सुरेश शेट्टी ने उसकी मौत को सदमा बताते हुए कहा कि इस मामले में अस्पताल की लापरवाही साफ नजर आती है। लापरवाही की जांच के लिए राश्ट्रीय नाट्य विद्यालय (रानावि) ने एक कमिटी गठित की है। कमेटी में रानावि के छात्र, कर्मचारी, प्राध्यापक और डाक्टर शामिल हैं। शशि के साथ पिछले पंद्रह वर्षों से जुड़कर काम करने वाले रानावि स्नातक विजय कुमार ने कहा कि अगर स्कूल मामले को सही तरीके से नहीं उठाता है तो वह रानावि की डिग्री भी ठुकराने से नहीं हिचकेंगे। उन्होंने नोएडा मेडिकेयर सेंटर (एनएमसी) हास्पीटल के बारे में कहा कि जो अस्पताल किडनी रैकेट और दूसरे कई संगीन आरोपों में फंसा है उनसे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का संपर्क क्यूं है, यह समझ से परे है। उन्होंने कहा की सारी बातें साफ होनी चाहिए नहीं तो कल रानावि के किसी और छात्र की भी जान जा सकती है।

शोकसभा में शशि से जुड़े कई लोगों ने उनके परिवार वालों को न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया। शोकसभा का संचालन मृत्युंजय प्रभाकर ने किया।

सरकार आदिवासियों से माफी मांगे

हिमांशु कुमार

छत्तीसगढ़ में मजदूर आंदोलन के प्रमुख नेता रहे शंकर गुहा नियोगी कहा करते थे छत्तीसगढ़ के बाद कोमा लगाकर बस्तर के बारे में सोचा करो। मैं भी मानता हूं कि छत्तीसगढ़ और बस्तर दोनों अलग-अलग हैं। यह अंतर मैं व्यक्तिगत तौर पर इसलिए भी मानता हूं कि बस्तर के लोगों ने मुझपर उस समय भरोसा किया है जब सलवा जुडूम की वजह से भाई-भाई दुश्मन बने हुए हैं। एक भाई सलवा जुडूम के कैंप में है तो दूसरा गांव में रह रहा है। सलवा जुडूम वाला यह सोचने के लिए अभिषप्त है कि गांव में रह रहा भाई माओवादियों के साथ मिलकर उसकी हत्या करा देगा तो,गांव वाला इस भय से त्रस्त है कि पता नहीं कब उसका भाई सुरक्षा बलों के साथ आकर गांव में तांडव कर जाये।

मैं बस्तर में 17 साल से रह रहा हूं और इस भूमि पर मेरा अनुभव आत्मीय रहा है। उत्तर प्रदेश के मुज़फ्फरनगर से सर्वोदयी आंदोलन की सोच को लेकर मैं बस्तर उस समय आया जब मेरी शादी के महीने दिन भी ठीक से पूरे नहीं हुए थे। तबसे मैं बस्तर के उसी पवलनार गांव में रह रहा था जिसे छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल के महीनों में उजाड़ दिया है। मुझे अच्छी तरह याद है कि जंगलों के बीच मेरी अकेली झोपड़ी थी। कई बार ऐसा होता था कि मैं पांच-छह दिनों के लिए गावों में निकल जाया करता था और पत्नी अकेली उस बियाबान में होती थी। लेकिन हमने जंगलों के बीच जितना खुद को सुरक्षित और आत्मीयता में पाया उतना हमारे समाज ने कभी अनुभव नहीं होने दिया। आज आदिवासियों के बीच इतने साल गुजारने के बाद मैं सहज ही कह सकता हूं कि शहरी और सभ्य कहे जाने वाले नागरिक इनकी बराबरी नहीं कर सकते।

याद है कि हमने पत्नी के सजने-संवरने के डिब्बे को खाली कर थोड़ी दवा के साथ गांवों में जाने की शुरूआत की थी। डाक्टरों से साथ चलने के लिए कहने पर वह इनकार कर जाते थे। हां डॉक्टर हमसे इतना जरूर कहा करते थे कि आपलोग ही हमलोगों से कुछ ईलाज की विधियां सीख लिजिए। आज भी हालात इससे बेहतर नहीं है। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद गांवों में सरकारी मशीनरी की सुविधाएं पहुंचाने के बजाए लूट की योजनाएं बनायीं। जो चौराहे के नेता थे वे राज्य के हो गये, छोटे व्यापारी खदानों के बड़े ठेकेदार-व्यापारी बन गये और लूट के अर्थशास्त्र को विकासवाद कहने लगे। छोटा सा उदाहरण भिलाई स्टील प्लांट का है जिसके लिए हमारे देश में कोयला नहीं बचा है, सरकार आस्ट्रेलिया से कोयला आयात कर रही है। जाहिर है लूट पहले से थी लेकिन राज्य के बनने के बाद कू्रर लूट की शुरूआत हुई जिसके पहले पैरोकार राज्य के ही लोग बने जो आज सलवा जुडूम जैसे नरसंहार अभियान को जनअभियान कहते हैं।

छत्तीसगढ़ में जो लूट चल रही है उसने क्रूर रूप ले लिया है। क्रुर इसलिए कि आदिवासी अगर जमीन नहीं दे रहे हैं तो बकायदा फौजें तैनात कर उन्हें खदेडा जा रहा है, कैंपों में रहने के लिए मजबूर किया जा रहा है। सरकार अपने ही बनाये कानूनों को ठेंगे पर रख ओएमयू कर रही है। बंदरबाट के इतिहास में जायें तो भारत सरकार जापान को 400 रूपये प्रति क्विंटल  के भाव से लोहा बेचती है तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के छोटे व्यापारियों को 6000 हजार रूपये प्रति क्विंटल। अब जब आदिवासी राज्य प्रायोजित लूट का सरेआम विरोध कर रहा है तो भारतीय सैनिक उसका घर, फसलें जला रहे हैं, हत्या बलात्कार कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में अशांति नहीं होगी तो क्या होगा।

सरकार बार-बार एक शगुफा छोड़ती है कि माओवादी विकास नहीं होने दे रहे हैं, वह विकास विरोधी हैं। मैंने राज्य सरकार से सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी कि वह बताये कि पिछले वर्षों में स्वास्थ कर्मियों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, शिक्षकों और हैंडपंप लगाने वाले कितनों लोगों की माओवादियों ने हत्याएं की हैं, सरकार का जवाब आया एक भी नहीं। वनवासी चेतना आश्रम बीजापुर और दंतेवाड़ा के जिन गांवों में काम करता है उनमें से गांवों के लोगों ने बार-बार शिकायत किया कि फौजें और एसपीओ उनकी फसलें इसलिए जला रहे हैं कि लोग भूख से तड़प कर कैंपों में आयें। जबकि इसके उलट माओवादियों की ओर से संदेश आया कि 'हिमांशु कुमार 'वनवासी चेतना आश्रम' की ओर से जो अभियान चला रहे हैं हम उसका स्वागत करते हैं।' देश जानता है कि वनवासी चेतना आश्रम सरकार और माओवादी हिंसा दोनों का विरोध करता है क्योंकि इस प्रक्रिया में जनता का सर्वाधिक नुकसान होता है। लेकिन एक सवाल तो है कि सरकार अपने ही बनाये कानूनों को ताक पर रख कर देशी-विदेशी  कंपनियों के साथ मिलकर लूट का विकासवाद कायम करना चाहेगी तो जनता, अंतिम दम तक लड़ेगी।

हमें सरकार इसलिए दुश्मन मानती है कि हमने समाज के व्यापक दायरे में बताया कि सलवा जुडूम नरसंहार है और कैंप आदिवासियों को उजाड़ने वाले यातनागृह। फिलहाल कुल 23 कैंपों में दस से बारह हजार लोग रह रहे हैं। पंद्रह हजार लोगों को हमने कैंपों से निकालकर उनको गांवों में पहुंचा दिया है। इस दौरान राज्य के एक कलेक्टर द्वारा धान के बीज देने के सिवा, सरकार ने कोई और मदद नहीं की है।

अगर सरकार सलवा जुडूम के अनुभवों से कुछ नहीं सिखती है तो मध्य भारत का यह भूभाग कश्मीर और नागालैंड के बाद यह भारत के मानचित्र का तीसरा हिस्सा होगा जहां कई दशकों तक खून-खराबा जारी रहेगा। सरकारी अनुमान है कि सलवा जुडूम शुरू होने के बाद माओवादियों की ताकत और संख्या में 22 गुना की बढ़ोतरी हुई है। अब ऑपरेशन ग्रीन हंट की कार्यवाही उनकी ताकत और समर्थन को और बढ़ायेगी। सरकार के मुताबिक फौजें माओवादियों का सफाया करते हुए पुलिस चौकी स्थापित करते हुए आगे बढ़ेगीं। जाहिर है लाखों की संख्या में लोग वनों में भागेंगे। उनमें से कुछ की हत्या कर तो कुछ को बंदी बनाकर फौजें पुलिस चौकियों के कवच के तौर पर इस्तेमाल करेंगी। हत्या, आगजनी, बलात्कार की अनगिनत वारदातों के बाद थोड़े समय के लिए सरकार अपना पीठ भी थपथपा लेगी। लेकिन उसके बाद अपनी जगह-जमीन और स्वाभिमान से बेदखल हुए लोग फिर एकजुट होंगें, चाहे इस बार उन्हें संगठित करने वाले माओवादी भले न हों।

मैं सिर्फ सरकार को यह बताना चाहता हूं कि अगर वह अपने नरसंहार अभियान ऑपरेशन ग्रीन हंट को लागू करने से बाज नहीं आयी तो हत्याओं-प्रतिहत्याओं का जो सिलसिला शुरू होगा मुल्क की कई पीढ़ियां झेलने के लिए अभिषप्त होंगी। यह सब कुछ रूक सकता है अगर सरकार गलतियां मानने के लिए तैयार हो। सरकार माने और आदिवासियों से माफी मांगे कि उसने बलात्कार किया है, फसलें जलायीं है, हत्याएं की हैं। आदिवासियों की जिंदगी को तहस-नहस किया है। सरकार तत्काल ओएमयू रद्द करे, बाहरी हस्तक्षेप रोके और दोषियों को सजा दे। जबकि इसके उलट सरकार पचास-सौ गुनहगारों को बचाने के लिए लोकतंत्र दाव पर लगा रही है.

(लेखक दंतेवाडा में गाँधीवादी संस्था 'वनवासी चेतना आश्रम' से जुड़े हैं )

शांति के लिए भूख हड़ताल के दस वर्ष

शान्ति की सुगंध


इरोम शर्मिला

जब यह जीवन समाप्त हो जायेगा

तुम मेरे मृत शरीर को

ले जाना

रख देना फादर कूब्रू की धरती पर

आग की लपटों में

अपने मृत शरीर को राख किये जाने

उसे कुल्हाडी और कुदाल से नोचे जाने का ख़याल

मुझे ज़रा भी पसंद नहीं



बाहरी त्वचा का सूख जाना तय है

उसे ज़मीन के नीचे सड़ने देना

ताकि वह अगली पीढियों के किसी काम आये

ताकि वह किसी खदान की कच्ची धातु में बदल सके


वह मेरी जन्मभूमि कांगलेई से

शान्ति की सुगंध बिखेरेगी

और आने वाले युगों में

समूची दुनिया में छा जायेगी
 
                                                                                                      (अनुवाद- मंगलेश डबराल)

सैनिकों ने किया तीन महिलाओं का बलात्कार, एक की मौत

अजय प्रकाश

कंधमाल जिले के हाथीमंुडा पंचायत का सरपंच प्रदीप मल्लिक जब दारिंगबाड़ी पुलिस स्टेषन पहुंचा तो थानाध्यक्ष ने तहरीर हवा में उछाल दी। सरपंच ने तहरीर में लिखा था कि सीआरपीएफ,स्पेषल आपरेशन ग्रुप और ग्रेहाउंड के गष्ती दल ने कांबिंग आपरेशन के दौरान सोनपुर पंचायत के सड़ाकिया गांव की तीन महिलाओं का 17-18 अक्टूबर को गैंग रेप किया। जिनमें से एक की मौत हो चुकी है। अन्य दो घायलावस्था में स्थानीय डाक्टरों से ईलाज करवा रहीं हैं। यह जानकर थानाध्यक्ष बजाय की कोई कार्यवाही करता उल्टे उसने प्रदीप को इनकाउंटर में मार देने की धमकी दे डाली। मिली जानकारी के मुताबिक एक महीने से अधिक का समय बीत जाने पर भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। प्रगति यह है कि पीड़ित परिवारों के जो लोग थोड़ा बोलने के लिए कुनमुना रहे थे वह प्रषासनिक असर में चुप्पी साधे हुए हैं।

सलवा जुडूम भाग दो यानी ‘आपरेशन ग्रीन हंट’ में जुटी सरकार, नवंबर से और व्यापक स्तर पर क्या करेगी, का अंदाजा इन घटनाओं से लगाया जा सकता है।  सामाजिक संगठनों और राजनीतिक पार्टियों के उन संदेहों की भी अब पुश्ट होने लगी है कि इस बहाने सरकार बड़े स्तर पर आदिवासियों का नरसंहार कर विस्थापित करने की तैयारी में है। ओडिसा फारेस्ट मजदूर यूनियन के महासचिव दंड पाणी ने बताया कि माओवाद प्रभावित इलाकों में कांबिंग आपरेशन के दौरान पुलिस और अर्द्धसैनिक बलों के जवान हत्या, बलात्कार और आगजनी को अपनी कार्यषैली के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं।

बातचीत के दौरान कंधमाल जिले के सामाजिक कार्यकर्ता नरेंद्र मोहंती ने बताया कि ओडिषा की राजधानी भुनेष्वर में 20 अक्टूबर को किसान मजदूर आदिवासी संघ, ओडिषा फारेस्ट मजदूर यूनियन, प्राकृतिक संपदा सुरक्षा समिति-काषीपुर, नीरामगीरी सुरक्षा समिति, मलकानगीरी जिला आदिवासी संघ और अन्य दस जनवादी संगठनों की तरफ से एक प्रदर्षन का आयोजन हुआ था। प्रदर्षन माओवादियों के नाम पर आदिवासियों और दलित-पिछड़ी जातियों का दमन बंद करने, भूमि सुधार अधिनियम बी-2 को लागू करने और आदिवासियों की जमीनों पर उनका कब्जा सुनिष्चित करने के लिए हुआ था। इसके अलावा देषी-विदेषी कंपनियों से किये गये ओएमयू को तत्काल रद्द करने तथा फाॅरेस्ट मजदूर खाद्य सुरक्षा सुनिष्चित करने की मांग रखी गयी थी। लेकिन सरकार मांगों पर गौर करने के मुकाबले प्रदर्षनकारियों को भुनेष्वर न पहुंचने देने में ही जोर लगायी रही।


मलकानगीरी, कोरापोट, रायगढ़ा, गजपति, गंजाम, डेंटानाल, अनगुल, संुदरगढ़, मयूरभंज, केन्दुझार जिलों से पहुंचने वाले तीन हजार लोगों को सुरक्षाबलों ने या तो उनकों गांव में ही नजरबंद कर दिया, नहीं तो वाहनों को सीज कर लिया। फिर भी लगभग दस हजार प्रदर्षनकारी भूनेष्वर पहुंच गये थे। मजदूर नेता दंड पाणी बताते हैं, हमें लगा जैसे तमाम वाहनों को सीज कर लिया गया उसी तरह सड़ाकिया गये ट्रक को भी प्रषासन ने सीज कर लिया होगा। लेकिन हम जब 21 को लौट कर क्षेत्र में पहुंचे तो पता चला कि सीआरपीएफ, ग्रेहाउंड और स्पेषल आपरेषन ग्रुप के संयुक्त खोजी दष्ते ने तांडव मचाया है। इसी जिले के गदापुर पंचायत के दादरावाड़ी गांव के पांणामणिक का सुरक्षाबलों ने हाथ-पांव तोड़ दिया तो टेक्टांगिया गांव की सात महिलाओं को उठा ले गये। इतना ही नहीं रैली में षामिल होने आ रहे 7 लोगों को रामनागुढ़ा तथा रायगढ़ा स्टेषन से उठाया और हार्डकोर माओवादी बताकर बंद कर दिया।

अपनी मांगों के साथ भुनेष्वर पहुंचने वालों में सड़ाकिया गांव की वह तीन महिलाएं भी षामिल थीं जिनका भारतीय सेना ने बलात्कार किया। राजधानी भुनेष्वर से साढे़ तीन सौ किलोमीटर दूर कंधमाल जिले का यह गांव फिलहाल दहषत में है और कोई ग्रामीण किसी तरह की बातचीत करने से कतरा रहा है। सुरक्षाबलों के तांडव से त्रस्त गांवों का दौरे पर जाने वाली जांच टीम भी इलाके में इसी वजह से नहीं जा पायी है कि ग्रामीण प्रषासनिक दबाव और सुरक्षा बलों तांडव के बाद बेहद सहमें हुए हैं।

लेकिन सुरक्षाबलों से खौफजदा ग्रामीणों का यह दर्द कहीं से भी सरकारों को समझ में नहीं आ रहा है।  आने वाले महीनों में  कांबिंग आपरेषनों से त्रस्त आदिवासियों  और विस्थापन का दंष झेल रहे स्थानीय नागरिकों का वास्ता अब दरिंदगी के लिए ख्यात राट्रीय राइफल्स के जवानों से होने वाला है जो सीधे तौर पर भारतीय सेना की देखरेख में काम करते हैं।