बीमारी बांचती, लुटेरों की कहानी

सुबह उठने पर नाक से कोयला निकलता है और रहने के  कुछ महीनों  में तपेदिक . यह वही क्षेत्र है जहां ट्रांजिस्टर बजाना मना है पर विस्फोट करने वाले ठेकेदार कहते हैं उनके पास क़ानूनी अधिकार है.अवैध खनन से बिन्ध्य  इलाके की पहाड़ियां गायब होती जा रहीं और सरकार है कि  पर्यावरणीय संकट पर सख्त कानून बनाने की बात कर रही है.उत्तर प्रदेश के बिन्ध्य क्षेत्र से लौटकर...

दिनकर कपूर

सोनभद्र,मिर्जापुर,चन्दौली का क्षेत्र विन्ध्य पहाडियों के प्राकृतिक सौन्दर्य के लिए प्रसिद्ध था। आज इन जनपदों  के पहाड़ी इलाकों में पर्यावरण व जल का गहरा संकट पैदा हो गया है। क्षेत्र में जहरीले पानी से मौतें हो रही हैं, किसानी बर्बाद हो रही है, जंगल काटकर वीरान किये जा रहे है, पत्थरों  और पहाड़ियों को तोड़ा जा रहा है। उत्तर पद्रेश सरकार को सबसे ज्यादा राजस्व देने वाले इस क्षेत्र में यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि शासन-प्रशासन की मदद से मौत के सौदागर अपने मुनाफे के लिए लूटने में लगे है।

एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार सोनभद्र व मीरजापुर जनपदों में मात्र 279क्रशर प्लांट ही वैध हैं, बाबजूद इसके हजारों की संख्या में अवैध क्रशर रात दिन पहाड़ों को तोड़ने में लगे हुए है। यहां तक कि सेंचुरी एरिया व वाइल्ड जोन में ,जहां ट्रांजिस्टर बजाना भी मना है,वहां खुलेआम विस्फोट किये जा रहे हैं। क्रशरों के चलते पूरे इलाके की पहाड़ियां गायब होती जा रही जो आने वाले समय में बड़े पर्यावरणीय संकट को जन्म देंगी।



बिन्ध्य की उजडती पहाड़ियां: कहाँ करें गुहार



आजादी के साठ वर्षो बाद भी यहां के ग्रामीण बरसाती चुओं, बांधों, नालों और सिचांई कूपों से पानी पीने को मजबूर है। मीरजापुर,सोनभद्र,चन्दौली में छाया पानी का संकट प्राकृतिक नहीं बल्कि प्रशासनिक व सरकारी लापरवाही की वजह से है। यह क्षेत्र डार्क जोन के मानकों को पूरा करता है परन्तु इस पूरे क्षेत्र में भूगर्भ में पेयजल के लिए संरक्षित जल का दोहन औद्योगिक समूहों द्वारा किया जा रहा है। चुनार के ही इलाके में जेपी औद्योगिक समूह बिजली उत्पादन के लिए जमीन से प्रतिदिन 3000किलोलीटर पानी निकाल रहा है। जिसकी वजह से आसपास के गांवों में पेयजल का जर्बदस्त संकट पैदा हो गया है।

जेपी समूह पानी निकालने का जो तर्क देता है,वह यह है कि कभी यूपी सीमेन्ट कारर्पोरेशन को 3000किलोलीटर पानी निकालने का आदेश था,जो उसे फैक्ट्री खरीदने पर समझौते में मिला है। इस समझौते की आज कोई वैधता नहीं हैं क्योंकि  यदि यह आदेश था भी तो मात्र पेयजल की जरूरतों को पूरा करने के लिए था न कि बिजली उत्पादन के लिए। जल संकट से निजात दिलाने के नाम पर जो चैकडैम भी बनाएं गए,वह भी भ्रष्ट्राचार की भेंट चढ़ गए। 

 म्योरपुर ब्लाक के बेलवादह, खैराही, किरबिल, कुलडोमरी, सांगोबांध, चौगा, पाटी जैसे गांवो के 21 स्थानों की जांचकर आयुक्त ग्राम्य विकास ने खुद स्वीकार किया था कि चेकडैम बनाने में अनियमितता बरती गयी है और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। लेकिन आश्चर्य है कि इस घोटाले को पकड़ने वाले और दोषी अधिकारियों के निलम्बन की संस्तुति करने वाले आयुक्त का तो तबादला हो गया पर घोटाले बाजों का एक दिन के लिए भी निलम्बन नहीं हुआ। हैण्डपम्पों को भी तय सरकारी मानक से काफी कम स्तर पर ही बोर किया गया है,परिणामतः जलस्तर नीचे जाते ही हैण्डपम्प बेकार हो जा रहे है।

रेणू नदी पर बने रिहंद बांध का पानी जहरीला है,यह बात स्वयं मुख्य चिकित्साधिकारी-सोनभद्र की जांच के बाद आयी रिपोर्ट से प्रमाणित हुआ है। पिछले वर्ष अक्टूबर माह में इस जलाशय के किनारे बसे कमरीडाड़ व लभरी गाढ़ा गांव में 28बच्चों और ग्रामवासियों की मौतें  इस पानी को पीने के चलते हुई। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इसे संज्ञान में लेकर कार्यवाही की बात भी कही है, लेकिन कनौरिया कैमिकल्स, हिण्डालकों, हाईटेक कार्बन, रेनूसागर व विभिन्न विद्युत परियोजनाओं द्वारा कचरा डालकर इसे जहरीला बनाने का खेल जारी है। साथ ही उच्च न्यायालय के आदेशों की भी अवहेलना कर लीज के बगैर या अन्यत्र की लीज लेकर नदियों के पेट से जेसीबी मषीनों द्वारा खुलेआम बालू निकाला जा रहा है। 

अवैध खनन के खिलाफ मोर्चा: सोनभद्र में प्रदर्शन

 सोनभद्र की सोन नदी को बंधक बना लिया गया है। एक ही उदाहरण से स्थिति की गम्भीरता को समझा जा सकता है। चोपन ब्लाक के अगोरी किले का क्षेत्र कैमूर सेन्चुरी एरिया में आता है। इस किले के सामने सोन नदी पर पुल व सड़क बनाकर नदी की धार मोड़ दी गयी है और जेसीबी मशीन लगाकर बड़े पैमाने पर बालू का खनन चौबीस घंटे  किया जा रहा है।

जनदबाव में जिन फैक्ट्रियों में ईएसपी लगाया गया है,उसका भी समुचित अनुपालन नहीं होता है। मिर्जापुर के चुनार में जेपी समूह की सीमेन्ट फैक्ट्री द्वारा खुलेआम कोयला व सीमेन्ट उड़ाया जा रहा है,जिसके चलते नुआंव,बकियाबाद, सोनाउर जैसे गांवो के किसानों की फसल नष्ट हो गयी है। इसी तहसील के धौवां व बड़ागांव जैसे गांवो में लौह अयस्क से लोहा बनाने वाली फैक्ट्रीयों के द्वारा फैलाएं प्रदूषण से आम नागरिको का जीवन संकटग्रस्त हो चला है रोज सुबह सोकर उठने पर ग्रामीणों के नाक से कोयला निकलता है।

वाराणसी जिले के रामनगर औद्योगिक क्षेत्र में जयलक्ष्मी सीमेंट फैक्ट्री, पशुपति सीमेंट फैक्ट्री, तिरनैनी सीमेंट फैक्ट्री, एसए स्पंज फैक्ट्री,बाबा विश्वनाथ स्पंज फैक्ट्री,लोलारक प्लास्टिक फैक्ट्री में ईएसपी मशीनें लगी ही नहीं है। परिणामस्वरूप चंदौली जनपद के पटनंवा,सेगंर, हमीदपुर, गोपालपुर, कटरिया, मिर्जापुर जनपद के देवरिया, तारामढना गांव में फैल रहे प्रदूषण के कारण किसानों की फसल बर्बाद हो रही है।

पर्यावरण विभाग ने सोनभद्र में 264व मीरजापुर में मात्र 15क्रशर प्लांट को ही अनुमति प्रदान की है। किसी भी खदान व स्टोन कर्टर के सामने बोर्ड नहीं लगा है और जहां बोर्ड है भी वह लोगों में भ्रम पैदा करने के लिए है। सोनभद्र के सलखन गांव में राकेश गुप्ता ने क्रशर पर रजिस्ट्रेशन नम्बर लिखा है जबकि सूची में उसका नाम है ही नहीं। इन पहाड़ों के आसपास आबादी बसी हुई है। इन क्रशरों द्वारा पर्यावरण मानकों को न पूरा करने की वजह से न केवल पानी का संकट व खेती  की बर्बादी हो रही है बल्कि बड़े पैमाने पर लोग तपेदिक जैसी बिमारियों के शिकार हो रहे है।



जेपी कंपनी: लूट के लिए कुख्यात



मिर्जापुर के अहरौरा के सोनपुर गांव में बसपा के राजगढ़ विधायक अनिल मौर्या द्वारा लगाये गये क्रशर प्लान्ट की तो बस्ती के निकट ही ब्लास्टिंग करायी जा रही है। उससे उड़ रही घूल ने ग्रामवासियों को टीबी का बड़े पैमाने पर शिकार बना लिया है। जनमोर्चा की टीम ने वहां जाकर देखा कि दलित जाति के एक ही परिवार के दो भाई छैवर व जय सिंह की टीबी से मौत हो गयी और बालकिशुन, राधेश्याम, मल्लां, रामधनी, शारदा, जसवन्त, बल्ली जैसे दर्जनों दलित परिवार टीबी के मरीज बन जिन्दगी और मौत से जूझ रहे है,जबकि इस क्रशर  प्लान्ट का नाम भी वैध क्रशरों में नहीं है।

एक तरफ सरकारी मिलीभगत से वन के सेन्चुरी एरिया तक में खनन की खुले है तो आदिवासी समाज के लोकतांत्रिक अधिकारों से बेदखल किया जा रहा है। लम्बे संघर्षों के बाद जंगल की जमीन पर पुश्तैनी अधिकारों की बहाली के लिए बने वनाधिकार कानून की अवहेलना करते हुए उपजिलाधिकारियों द्वारा वनाधिकार समितियों द्वारा सत्यापित आदिवासियों के दावों को बड़े पैमाने पर खारिज किया जा रहा है। अब तक इस इलाके में करीब साठ हजार के भी ऊपर वनाधिकार दावों को खारिज कर दिया गया है, जो इस कानून की ही मूल भावना के खिलाफ है।

(लेखक जन संघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, इनसे dinkarcpiml@rediffmail.com    पर संपर्क किया जा सकता है)