गौहत्या, दंगा—फसाद, हिंदू—मुसलमान, जाति—धर्म की नकारात्मक खबरों के बीच मोदी सरकार की इस महत्वपूर्ण पहल की की जानी चाहिए तारीफ, लेकिन कई ग्राम पंचायतों का डाटा अभी पूरी तरह नहीं है अपलोड.....
हर सरकार अपनी तमाम खामियों के बीच कुछ महत्वपूर्ण कर जाती है। पिछली मनमोहन सिंह की सरकार ने भी आरटीआई, खाद्य सुरक्षा और नरेगा जैसे कई महत्वपूर्ण काम किये थे। उसी कड़ी में मोदी सरकार ने भी विकास का पैसे का हिसाब जन-जन को देकर बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया है। इसे आरटीआई का एक्सटेंशन भी कहा जा सकता है, क्योंकि एक आरटीआई से जानकारी लेने में महीनों से वर्षों लग जाते हैं, जबकि अब आप एक क्लिक से अपने गांव या ग्राम पंचायतों के खर्चों को आसानी से देख सकते हैं।
कहा जा रहा है कि भारत सरकार यह वेबसाइट http://www.planningonline.gov.
इस लिंक पर जाकर पहले आप योजना का साल और राज्य का नाम टाइप करें, फिर ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत में से किसी एक को क्लिक करें। अगर आप ग्राम पंचायत को क्लिक करेंगे तो, उसके बाद जिले पर क्लिक करें, जिला क्लिक करने के बाद, अपने ब्लॉक और ब्लॉक में अपने गांव का नाम देख क्लिक करेंगे तो आपको फिर ब्लॉक या विकास पंचायत और फिर अपने गांव पर क्लिक करके सरकार द्वारा कराये जा रहे विकास कार्यों के मद में मिले बजट को देख सकते हैं।
आपको लगेगा कि जिस अधिकार के लिए भारत की जनता 70 साल से संघर्षरत थी वह पहली बार जाकर हासिल हुआ है।
माना जा रहा है कि मोदी सरकार की यह पहल भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के काम आएगी और लोकतंत्र को मजबूत करेगी। यह जानकारी जनता के हाथ में वह हथियार है, जिसको सामने रख वोटर पूछ और मौके पर सबूत के तौर पर वेबसाइट के आंकड़े दिख सकेगा कि जो यह पैसा आया है, वह कहां खर्च हुआ है।
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