विश्वविद्यालयों में क्यों नहीं भरे जा रहे हैं आरक्षित पद?

दिल्ली विश्वविद्यालय में आरक्षण के कोटे को पूरा कराने के लिए संघर्षरत संगठनों की ओर से जारी पर्चे के संपादित अंश.

भारतीय संविधान लागू होने के बाद अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया. शुरू में यह केवल अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए क्रमश: 15 और 7.5 फीसदी था. इसके बाद समाज का एक वर्ग जो आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक रूप से कमजोर था उसे तात्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने मंडल आयोग के तहत 1991 में अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण दिया. एक वर्ग जो अनुसूचित जाति/जनजाति और पिछड़े वर्गों से भी दुर्बल है यानी विक्लांग, इन्हें सरकार ने 1995 में नौकरियों में तीन फीसदी आरक्षण देने की घोषणा.

आजादी के 63 साल बाद केंद्रीय, राज्य और मानद विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जाति/जनजाति के शिक्षकों को आरक्षण लंबी लड़ाई लड़ने के बाद 1997 में विश्लविद्यालय और कॉलेजों में आरक्षण लागू हुआ.पिछड़े वर्गों का आरक्षण विश्वविद्यालय और कॉलेजों में 2007 में व विक्लांगों को हई कोर्ट के आदेश के बाद 2005 में तीन फीसदी आरक्षण दिया गया.

सवाल यह उठता है कि दलितों, पिछड़ों और विक्लांगों के संदर्भ में आरक्षण को पूरी तरह लागू क्यों नहीं किया जा रहा है. शिक्षा के क्षेत्र में आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक कारणों पर नजर डालने पर यह तथ्य सामने आता है कि आजादी के 63 साल बाद भी रूढ़िवाद ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा है. पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने पर जिस प्रकार का हंगामा हुआ, इस पर कुछ सवर्णों ने आत्महत्या तक कर ली, आखिर यह सब क्या दर्शाता है? आरक्षण के मुद्दे पर खासकर शिक्षा के क्षेत्र में सरकार केवल औपचारिकता से ही संतुष्ट हो जाना चाहती है. समाज के इस शोषित, वंचित वर्गों को दिए गए आरक्षण को सवर्ण पचा नहीं पा रहे हैं. आखिर इसका कारण क्या है?

आज भी अधिकांष दलित गरीब हैं. उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है. वोट बैंक की राजनीति में नारों और तुष्टीकरण की राजनीति हावी होती जा रही है. प्राचीनकाल में विक्लांगों को दया का पात्र समझा जाता था. आज भी नौकरशाह उन्हें अपनी रूढ़िवादी हथकंडों का उपयोग कर, विक्लांगों को अक्षम और बेकार साबित करने में लगे हुए हैं.

शिक्षा के क्षेत्र में एक ओर सरकार सबको शिक्षा का अधिकार देने की वकालत करती है, लेकिन दूसरी ओर आरक्षण का ब्योरा भरने के प्रति शातिर दिमाग का उपयोग किया जा रहा है. बार-बार दलितों, विक्लांगों, पिछड़े वर्ग का कोटा कागजों और फाइलों में पूरा कर दिया जाता है. वास्तव में ऐसा होता नहीं है. सुप्रीम कोर्ट के साल 2000 में आदेश  देने के बाद भी विक्लांगों के लिए (2005)  आरक्षण का कोटा तक पूरा नहीं किया गया.

दिल्ली विश्वविद्यालय में दस हजार शिक्षक कार्यरत हैं. आरक्षण के हिसाब से अनुसूचित जाति के लिए 1500 और जनजाति के लिए 750 सीटें आरक्षित हैं, लेकिन वर्तमान में लगभग 650 ही शिक्षक इन वर्गों के हैं. इसी तरह विक्लांगों के 300 पदों में केवल 115 ही भरे गए हैं. पिछड़े वर्गों के 2700 में से 100 शिक्षक ही लग पाए हैं. बाकी तीन श्रेणियों का बैकलॉग लंबे समय से खाली पड़ा है, वहीं दूसरी ओर विश्वविद्यालय का कहना है कि हमने आरक्षण पूरा कर दिया है.

शिक्षा के क्षेत्र में उच्चवर्गीय मानसिकता के लेाग आरक्षण को समाप्त करना चाहते हैं. अगर आरक्षण का कोटा नहीं भरा गया तो परिस्थितियां और भी विकराल हो सकती हैं. अगर आर्थिक कारणों पर नजर डालें तो विभिन्न विश्विवद्यालयों और महाविद्यालयों में सवर्णों का लिखित आरक्षण है. आजादी के 63 साल बाद भी दलितों के प्रति घृणा की भावना ज्यों की त्यों बनी हुई है. अधिकांश दलित गरीब होने के कारण दबाव समूह नहीं बन पाते. प्रजातंत्र में दबाव समूह की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है. आखिर मीडिया क्यों पिछड़े दलितों को महत्व दे रहा है? सामाजिक रूप से जातिवाद नए-नए रूप में सामने आ रहा है. चुनाव के समय बड़े-बड़े वादे किए जाते हैं, दलितों का मत प्राप्त करने के लिए आरक्षण का सवाल मजबूरी में रखा जा रहा है. सवर्ण हृदय से आरक्षण पसंद नहीं करते. राजनीतिक दृश्टि से नेताओं में राजनीतिक इच्छाशक्ति का अभाव है. संसद में पहुंचने के बाद दलित नेता भी उदासीन हो जाते हैं. उन्हें केवल पद की चिंता रहती है. आज शिक्षा के क्षेत्र में पैसे का बोलबाला है. हमारा समाज जातियों और वर्गों में आज भी बंटा हुआ है.महंगी शिक्षा के कारण दलित, पिछड़े, विक्लांग उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं. केवल कुछ दलित, पिछड़ों, विक्लांगों की नियुक्तियों से यह कार्य पूरा नहीं होगा. इसके लिए विषेश प्रकार के आंदोलन की जरूरत है, जबतक कि नीचे के दलित संघर्ष के लिए तैयार नहीं होंगे तब तक आरक्षण का कोटा नहीं भरा जा सकता.

शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण लागू करने के लिए एक आंदोलनधर्मी जीवन दर्शन की जरूरत है. ऐसे में राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त की यह पंक्तियां रास्ता दिखाती हैं, ‘अधिकार खोकर बैठे रहना,  यह महादुश्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है.’

आज अगर शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण लागू नहीं हो पा रहा है तो हमें आज की परिस्थितियों का सही मूल्यांकन करते हुए संघर्ष के लिए तैयार रहना होगा. समाज की पूरी मानसिकता को बदले बगैर इन परिस्थितियों पर काबू पाना कठिन है.

सौजन्य से

दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए संघर्षरत प्रगतिशील संगठनों का साझा मंच.

संपर्क सूत्र:  9210315231, 9958797409, 9868606210, 9313730069, 9968815757, 9868485583, 9868238186