Jan 29, 2010

अब अगले साल छाएगा कोहरा

 जनज्वार में तस्वीरों को इतने बड़े फ्रेम में छापने का कोई अनुभव नहीं रहा है...........मगर तस्वीरें बोलती हैं, कुछ कहती हैं और अपनी यादों में हमें दूर तक खींच ले जाती हैं, इसे हम दिल से मानते हैं.

इस उम्मीद के साथ फोटोग्राफर आरबी यादव की हाल ही में दिल्ली के कोहरे के बीच खिंची गयी कुछ तस्वीरें हम आप सब के साथ साझा कर रहे हैं. अच्छा लगे तो अपनी टिप्पणियों के जरिये बताइये.........
 
 

Jan 25, 2010

प्रेस क्लब में नक्सली समर्थक बुद्धिजीवियों की नो एंट्री

अजय प्रकाश 

राजनीतिक व्यवस्था में सर्वाधिक लोकतांत्रिक  मूल्यों की पैरोकार मीडिया में यह पहली घटना है जब रायपुर प्रेस क्लब ने नक्सली समर्थक बुद्धिजीवियों को क्लब में कार्यक्रम न करने देने का सर्वसम्मति से फैसला किया है। क्लब ने यह प्रतिबंध समान रूप से वैसे वकीलों पर भी लागू किया है जो क्लब समिति की निगाह में नक्सली समर्थक हैं।
नक्सलियों के खिलाफ सलवा जुडूम अभियान शुरू करने वाली छत्तीसगढ़ सरकार के पास ऐसे कई रिकार्ड हैं जो अलोकतांत्रिक कानूनों को लागू करने में उसे पहला स्थान देते हैं। लेकिन यह पहली बार है जब राज्य में प्रेस प्रतिनिधियों की एक संस्था जो कि गैर सरकारी है, वह सरकारी भाषा का वैसा ही इस्तेमाल कर रही है जैसा की सरकार पिछले कई वर्षों  में लगातार करती रही है।
दंतेवाड़ा में वनवासी चेतना आश्रम में पांच जनवरी को हैदराबाद और मुंबई से आये चार लोगों और स्थानीय पत्रकारों के बीच हुई मारपीट के बाद प्रेस क्लब का यह फरमान आया। बाहर से आये चार लोगों में फिल्म निर्माता निशता जैन, लेखक-पत्रकार सत्येन बर्दलोइ, कानून के छात्र सुरेश कुमार और पत्रकार प्रियंका बोरपुजारी शामिल हैं,  के खिलाफ स्थानीय पत्रकारों ने मारपीट और कैमरा छीन लिये जाने का मुकदमा स्थानीय थाने में  दर्ज कराया है।

इस मामले में प्रियंका बोरपुजारी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि ‘चूंकि हिमांशु कुमार आश्रम में नहीं थे और स्थितियां बहुत संदेहास्पद थीं, वैसे में आश्रम में आयीं चार आदिवासी महिलाओं को हम लोग अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। लेकिन पुलिस-एसपीओ के तीस जवान जो कई घंटों से आश्रम को घेरे हुए थे, उन्हें ले जाना चाहते थे। इसको लेकर हम लोगों और उनमें कई बार तु-तु, मैं-मैं भी हुई। शाम ढलने से पहले कुछ लोग हम लोगों का फोटो खींचने लगे, वीडियो बनाने लगे। हमने विरोध किया, उनसे उनकी पहचान पूछी। फिर क्या था, वह हम लोगों से भीड़ गये और लाख जूझने के बावजूद आखिरकार मेरे हाथ से वीडियो कैमरा छीन लिया और सत्येन बर्दलोइ और सुरेश कुमार को पीटा। लेकिन हम लोग जब इस मामले में थाने गये तो पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने से इनकार कर दिया। जाहिर तौर पर मीडियाकर्मियों ने जो हमारे साथ सुलूक किया और स्थानीय मीडिया को लेकर हमारे जो अनुभव रहे उस आधार पर हमने उन्हें बिकाऊ कहा।’
इसके बाद प्रेस क्लब के अध्यक्ष अनिल पुसदकर ने 17 जनवरी को क्लब प्रतिनिधियों की आपात बैठक में कहा कि ‘दंतेवाड़ा में स्थानीय मीडिया को बिकाऊ कहने वाले कथित बुद्धिजीवियों के खिलाफ प्रशासनिक कार्यवाही हो, नहीं तो हमारे विरोध का तरीका बदल जायेगा। साथ ही ऐसे लोगों और एनजीओ को प्रेस क्लब में किसी भी तरह के कार्यक्रम करने की अनुमति न दी जाये। इसी तरह नक्सलवाद को जाने-समझे बिना मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले अधिवक्ता के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जायेगी।’ बाद में इस प्रस्ताव का प्रेस क्लब के सदस्यों ने समर्थन दिया। छत्तीसगढ़ वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष नारायण शर्मा, धनवेंद्र जायसवाल, कौशल स्वर्णबेर ने भी इस मामले में ऐसे बुद्धिजीवियों के बयान की निंदा की और छत्तीसगढ़ आगमन पर कड़े विरोध की चेतावनी दी।
चेतावनी से आगे प्रेस क्लब अध्यक्ष ने इस बाबत और क्या कहा, जानने के लिए रायपुर से प्रकाशित हिंदी दैनिक ''हरिभूमि'' की कटिंग को यहां लगाया जा रहा है जिसे आप देख सकते हैं।

इस बारे में जन वेबसाइट सीजीनेट के माडरेटर और पत्रकार शुभ्रांशु  चौधरी  से बातचीत हुई तो उनका कहना था, ‘प्रेस क्लब के पास ऐसा कौन सा पैमाना है जिससे किसी के नक्सल समर्थक होने को तौला जाना है। आदिवासियों पर होने वाले अत्याचारों के खिलाफ बोलने वाला हर आदमी सरकार की निगाह में माओवादी है और चुप रहने वाला देशभक्त।’ कुछ इसी तरह की बात सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण भी कहते हैं, जिनके खिलाफ प्रेस क्लब ने टिप्पणी की है  कि 'ऐसे वकीलों पर भी कानूनी कार्यवाही की जायेगी।'
पिछले दिनों रायपुर यात्रा के दौरान प्रशांत भूषण ने एक अनौपचारिक बातचीत में कहा था कि ‘प्रदेश के डीजीपी विश्वरंजन राज्य में बढ़ती हिंसा और मानवाधिकारों के हनन के लिए व्यक्तिगत तौर पर जिम्मेदार हैं। अगर हालात यूं ही बदतर रहे तो कभी वह आदिवासियों के रिश्तेदारों या माओवादियों द्वारा मार दिये जायेंगे, नहीं तो जेल जायेंगे।’ रायपुर प्रेस क्लब  के यह कहने पर कि वह  प्रशांत भूषण जैसे वकीलों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करेगा और मंच मुहैया नहीं करायेगा, के जवाब में प्रशांत भूषण ने कहा ‘यह गैर संवैधानिक और मूल अधिकारों का हनन है। प्रेस क्लब से पूछा जाना चाहिए कि क्या सरकार माओवादी समर्थकों को गिनने में सक्षम नहीं है, जो प्रेस क्लब यह काम अपने हाथों में ले रहा है।’ इस बारे में प्रेस क्लब के अध्यक्ष अनिल पुसदकर कहते हैं- ‘प्रेस ने गलतबयानी की है।’ जबकि ''हरिभूमि'' में छपी खबर की तफ्शीश करने पर समाचार पत्र के रायपुर संपादक से पता चला कि ‘यह खबर सभी दैनिकों में छपी है, वह अब मुकर जायें तो बात दीगर है।’
सवाल यह है कि अगर मीडिया को कोई दलाल कहता है तो क्या उसे प्रेस क्लब में आने से रोक देना उचित है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की मांग करने वाले मीडिया के जनतांत्रिक संस्थाओं के रहनुमा ही ऐसी ऊटपटांग बातें करेंगे तो सरकार के बाकी धड़ों से हम किस नैतिकता के बल पर पारदर्शी होने की मांग करेंगे? हाल-फिलहाल की बात करें तो बिकते मीडिया को लेकर सर्वाधिक चिंता मीडियाकर्मियों की ही रही है। हमारे बीच नहीं रहे पत्रकार प्रभाष जोशी इसके सबसे सटीक उदाहरण हैं, जिन्होंने जीवन के अंतिम समय तक मीडिया की दलाली पर तीखी टिप्पणी की। उन्हीं के द्वारा उठायी गयी आवाज का असर है कि एडिटर्स गिल्ड में इस मसले पर गंभीरता से विचार करने का सिलसिला शुरू हुआ है।
प्रेस क्लब के इस निर्णय पर अध्यक्ष अनिल पुसदकर से बातचीत-

एनजीओ, बुद्धिजीवियों और वकीलों के वह कौन से लक्षण हैं जिसके आधार पर आप प्रेस क्लब उनको मंच के तौर पर इस्तेमाल नहीं करने देंगे?

हमने ऐसा नहीं कहा। बाहर से आकर जो लोग सच्चाई जाने बगैर छत्तीसगढ़ की मीडिया को बिकाऊ और दलाल कह रहे हैं उन्हें प्रेस क्लब का मंच के तौर पर इस्तेमाल नहीं करने दिया जायेगा। कुछ ही दिन पहले संदीप पाण्डेय और मेधा पाटकर क्लब में कार्यक्रम करके गये हैं लेकिन हमने उन्हें नहीं रोका। जबकि प्रेस क्लब के बाहर लोग उनके खिलाफ धरना दे रहे थे।

लेकिन आपने ये कैसे तय किया कि मेधा पाटकर और संदीप पाण्डेय नक्सली बुद्धिजीवी हैं?

आप हमारी बात नहीं समझ रहे। मेरा कहना है कि अगर ऐसे बुद्धिजीवियों को आने से रोकने का हमारा निर्णय होता तो उन्हें हम क्यों आने देते। प्रेस क्लब सबका सम्मान करता है।

किस वकील पर कानूनी कार्यवाही की बात आपने की है?

सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण को ही लीजिए। वे पेशे से वकील हैं लेकिन जिस तरह वह यहां के बारे में बोलकर गये, क्या ठीक था।

प्रशांत भूषण ने प्रेस क्लब के बारे में कुछ कहा क्या?
छत्तीसगढ के डीजीपी विश्वरंजन के बारे में की गयी प्रशांत भूषण की टिप्पणी अपमानजनक थी। हम राज्य के लोग हैं और राज्य या यहां के किसी अधिकारी के बारे में अपमानजनक टिप्पणी कैसे सहन कर सकते हैं।

रायपुर के दैनिकों में जो आपके हवाले से इस बारे में छपा है वो क्या है?
हमने वैसा नहीं कहा, जैसा उन्होंने छापा।

प्रेस ने आपको लेकर जो गलतबयानी की है इस बारे में क्लब ने कोई शिकायत दर्ज की है?
कैसे दर्ज करायें, अभी बीमार हैं।

स्थानीय मीडिया को कोई दलाल या बिकाऊ बोलेगा तो उसे क्लब को मंच नहीं बनाने देंगे, ऐसा क्यों?
जैसे दंतेवाड़ा की घटना है तो वहां के स्थानीय मीडिया को कोई कुछ कहे तो बात समझ में आती है, लेकिन कोई पूरे छत्तीसगढ़ की मीडिया को दलाल बोले तो कोई पत्रकार कैसे सहन कर सकता है? दूसरा कि जो लोग बाहर से आये थे उन्होंने स्थानीय मीडियाकर्मियों से मारपीट की और कैमरा छीन लिया।

लेकिन पता तो यह चला है कि जब मेधा पाटकर और संदीप पाण्डेय आये थे तब उन लोगों का कैमरा पुलिस ने वापस किया?
इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है।

आपको अपने बयान पर खेद है?
हमने जब कहा ही नहीं तो खेद किस बात का। यह तो मीडिया की गलतबयानी है, जिसका मैं जवाब दे रहा हूं।


मामले की और बारीकी जानने के लिए यहां क्लिक करें.........

Jan 19, 2010

शरद दत्त और मदन कश्यप को शमशेर सम्मान

लौट आ, ओ धार

लौट आ, ओ धार!
टूट मत ओ साँझ के पत्थर
हृदय पर।
(मैं समय की एक लंबी आह!
मौन लंबी आह!)
लौट आ, ओ फूल की पंखडी!
फिर
फूल में लग जा।
चूमता है धूल का फूल
कोई, हाय!!
- शमशेर बहादुर सिंह

इस वर्ष हिंदी साहित्य का प्रतिष्ठित ‘शमशेर सम्मान’ सृजनात्मक गद्य के लिए शरद दत्त को और कविता के लिए मदन कश्यप को दिया जायेगा। कवियों के कवि कहे जाने वाले शमशेर बहादुर सिंह की जयंती 13 जनवरी की पूर्व संध्या पर ‘अनवरत’ के संयोजक प्रतापराव कदम ने इस सम्मान की घोषणा की थी। खंडवा की संस्था ‘अनवरत’ द्वारा हर वर्ष ‘शमशेर सम्मान’ हिंदी साहित्यकारों को दिया जाता है।

शमशेर बहादुर सिंह की पुण्यतिथि के अवसर पर नई दिल्ली में यह सम्मान 12 मई 2010 को वरिष्ठ एवं महत्वपूर्ण रचनाकार के हाथों प्रदान किया जायेगा। इस अवसर पर सम्मानित रचनाकार के अवदान पर भी चर्चा होगी। सम्मानित रचनाकार को प्रशस्ति पत्र,सम्मान निधि,स्मृति चिन्ह,पोट्रेट दिया जायेगा है। इससे पहले यह सम्मान मंगलेश डबराल,विरेन डंगवाल, राजेशजोशी, विष्णु नागर , पंकज सिंह , उदय प्रकाश, विजय कुमार, लीलाधर मंडलोई आदि हिंदी के महत्वपूर्ण कवियों को मिल चुका है.

दिल्ली दूरदर्शन केंद्र के निदेशक और प्रोड्यूसर रहे शरद दत्त को वरिष्ठ साहित्यकारों व फिल्मी हस्तियों पर सारगर्भित और चर्चित वृत्त चित्र बनाने का श्रेय जाता है.उन्होंने पहली बार दूरदर्शन पर दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन के साक्षात्कार प्रस्तुत किये. कुन्दनलाल सहगल, रामविलास शर्मा , नागार्जुन, टी शिवशंकर पिल्लै, फैज अहमद फैज, शिवराम कारंत, न्यू थियेटर्स आदि पर बनाये गए उनके वृत्त चित्र खूब सराहे गए. सआदत हसन मन्टो की सम्पूर्ण रचनाओं का सम्पादन भी किया है. हिन्दी अकादमी पुरस्कार,मीडिया अवार्ड नेशनल मीडिया अवार्ड,दो बार सिनेमा पर अपनी पुस्तकों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार नावाने गए शरद दत्त ने भारतीय सेना पर भी ५० से अधिक वृत्त चित्रों का निर्माण किया है ।

जन-आंदोलनों,राजनीति,पत्रकारिता व संस्कृति कर्म में सक्रिय कवि मदन कश्यप कई प्रतिष्ठित समाचार पत्र व पत्रिकाओं के संपादन से जुड़े रहे हैं। उनके चार कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं- लेकिन उदास है पृथ्वी, नीम रोशनी में, कुरुज और कवि ने कहा। उनके वैचारिक लेखों के दो संग्रह भी प्रकाशित हैं-मतभेद और लहूलुहान लोकतंत्र।उन्हें कविता के लिए बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान और किरण मंडल सम्मान मिल चुका है।

इस सम्मान का चयन वरिष्ठ रचनाकारों की एक समिति करती है। इस बार के की शमशेर सम्मान निर्णायक समिति के सदस्य विष्णु नागर, लीलाधर मंडलोई और कर्मेंदु शिशिर थे।

Jan 17, 2010

ज्योति बसु नहीं रहे

ज्योति बसु को श्रद्धांजलि

वरिष्ठ वयोवृद्ध मार्क्सवादी नेता ज्याति बसु की आज मौत हो गयी। ज्योति बसु भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के अग्रणी नेताओं में से एक थे, जिन्होंने पश्चिम  बंगाल में 23 वर्ष  तक लगातार मुख्यमंत्री रहकर संसदीय राजनीति में विशेष ख्याति पायी। पिछले एक हफ्ते से गंभीर रूप से बीमार चल रहे बसु की आज हुई मौत के बाद माकपा कार्यालयों में पार्टी का झंडा उनके सम्मान में झुका दिया गया है। बसु 96 वर्ष  के थे और कलकत्ता में रह रहे थे।

बसु के विरोधी हों या समर्थक उन्हें भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बाद सबसे बड़ा नेता मानते हैं। भारत में कम्युनिस्ट राजनीति को स्थापित करने वालों में से बसु एक रहे हैं। भारतीय राजनीतिक समाज नक्सलबाड़ी विद्रोह में उनकी भूमिका को और संसदीय राजनीति में माक्र्सवाद के अंगद के रूप में हमेशा  याद रखेगा। क्योंकि उनके कामों और व्यक्तित्व की तारीफ करें या आलोचना इन दोनों भूमिकाओं का जिक्र किये बगैर बात पूरी नहीं हो पायेगी।

जनज्वार अपने पाठकों, शुभचिंतकों  और चाहने वालों की ओर से

ज्याति बसु को श्रद्धांजलि अर्पित करता है.........

‘जब कभी भी लौटकर उन राहों से गुजरेंगे हम
जीत के ये गीत कई-कई बार फिर हम गायेंगे
भूल कैसे पायेंगे मिट्टी तुम्हारी साथियों
जर्रे-जर्रे में तुम्हारी ही समाधि पायेंगे।’

http://www.livehindustan.com/news/desh/national/39-39-91496.html

Jan 14, 2010

सरकारी नवटंकी है, महंगाई पर लाचारी- गुरुदास दास गुप्ता

आवश्यक वस्तुओं और खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों का मुखर और तार्किक विरोध संसदीय-गैरसंसदीय कम्युनिस्ट पार्टियां ही कर रही हैं। फरवरी में राष्ट्रव्यापी बंद की तैयारी में जुटी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ट्रेड यूनियन 'एटक'  के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद गुरुदास दास गुप्ता से महंगाई के मसले पर अजय प्रकाश की बातचीत


मुद्रास्फीति लगातार घट रही है,लेकिन महंगाई तेजी से बढ़ती जा रही है। क्या कारण है?

मुद्रास्फीति के घटने और महंगाई के बढ़ने का कोई रिश्ता नहीं है। दोनों अलग-अलग चीजें हैं। मुद्रास्फीति घटेगी तो महंगाई भी घटेगी वाला तर्क लोगों को बहलाने वाला है। जो मीडिया इस मसले पर जनता को जागरूक कर सकता है,उसकी प्राथमिकता में महंगाई के मुकाबले स्टॉक मार्केट का उतार-चढ़ाव छाया रहता है।

खाद्य वस्तुओं के दामों में इजाफा होने से क्या किसानों का भी लाभ बढ़ा है?

बिल्कुल भी नहीं। महंगाई बढ़ने से सिर्फ राजनीतिज्ञों और पूंजीपतियों को फायदा हो रहा है। सरकार की जनविरोधी नीतियों के कारण किसानों की हालत यह हो गयी है कि मुनाफे की कौन कहे,उन्हें खेती की लागत नहीं मिल रही है। फसलों की कीमतों में जो वृध्दि हो रही है,उसका एक पैसा भी किसान के घर नहीं जा रहा है, बल्कि हर साल खाद, पानी, बीज और दवा की बढ़ती कीमतों को पूरा करना ही किसानों के बूते से बाहर हो गया है। हाल ही में केंद्र सरकार के उचित लाभकारी मुल्य के खिलाफ गन्ना किसानों को एमएसपी के लिए संघर्ष करना स्पष्ट करता है कि सरकार कैसे पूंजीपतियों के पक्ष में सरेआम कानून बना रही है।

पिछले कुछ वर्षों में महंगाई अभूतपूर्व ढंग से बढ़ी है,आपकी पार्टी इसके मुख्य कारण क्या मानती है?

मेरा अनुमान है कि 2004से महंगाई के बढ़ने का सिलसिला तेजी शुरू हुआ है। हम लोगों ने संसद में,सरकार के लोगों से मिलकर, सभाएं करके, लिखित-मौखिक हर तरह से सरकार को चेताया कि भूंमंडलीकरण के अंधी दौड़ में भारतीय अर्थव्यवस्था को न लपेटिए। लेकिन सरकार नहीं मानी। संसद में करोड़पति सांसदों को बटोरने वाली सरकारों को इसका आभास ही नहीं कि जनता महंगाई की चक्की में पिस रही है और वे मुक्त बाजार व्यवस्था के पक्ष में जयजयकार कर रहे हैं।
यह सरकारी नीतियों का कमाल है कि राशन प्रणाली को मुनाफाखोरी के लिए बर्बाद कर दिया गया। केंद्र को केरल सरकार से सीखना चाहिए कि किस तरह वहां की सरकार ने राशन प्रणाली को बेहतर तरीके से लागू कर महंगाई पर काबू पाया है। साथ ही वहां के गरीब और वंचित तबके अन्य राज्यों के मुकाबले महंगाई की मार कम झेल रहे हैं। औद्योगिक पूंजीपतियों की कठपुतली और और व्यापारिक घरानों के इशारों पर संचालित होने वाली सरकार की असलियत है कि उसकी आयात-निर्यात नीति भी देश की जरूरत से नहीं,बल्कि पूंजीपतियों के मुनाफे को ध्यान में रख तय की जाती है।

देश की बड़ी आबादी के पास दो वक्त का भोजन नहीं है। ऐसे में महंगाई मानव विकास की दर को कहां ले जायेगी?

इसकी चिंता किसको है। सत्ताधारी वर्ग चाहे वे राजनीतिज्ञ हों या समाज के समृध्द लोग, सभी को सेंसेक्स और रुपये की बढ़ती चमक के अलावा कुछ नहीं दिखता है। पिछले साठ वर्षों में यह पहली बार है कि मंदी और मुनाफे की दो विरोधाभासी अर्थव्यवस्थाएं एक साथ इतने तीखे ढंग से आमने-सामने हैं।

सरकार की इन जनविरोधी नीतियों के खिलाफ कम्युनिस्ट पार्टियों की क्या तैयारी है?

पार्टी संसदीय दल के नेता होने के नाते मैंने संसद के शीतकालीन सत्र में महंगाई को काबू कर पाने में अक्षम मनमोहन सरकार से श्वेत पत्र जारी करने की मांग की थी। लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। हर मोर्चे पर विफल यूपीए सरकार महंगाई कम करने में जो अक्षमता जाहिर कर रही है वह अपने आकाओं को खुश करने के लिए है। योजना आयोग के अध्यक्ष मोंटेक सिंह आहुलवालिया,केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार,वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी और खुद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह महंगाई के सामने लाचारी का रोना रो रहे हैं। फिलहाल सरकार इस की नवटंकी के खिलाफ सीपीआइ के अलावा अन्य कम्युनिस्ट पार्टियां महंगाई के खिलाफ एक व्यापक जनांदोलन की तैयारी में लगी हुई हैं। फरवरी या मार्च में हम महंगाई के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी बंद की तैयारी में हैं।

Jan 3, 2010

नौ तरह की लीलाएं करने वाले 'नौछमी'

आंध्र प्रदेश के राज्यपाल पद से इस्तीफा देकर देहरादून पहुंचे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी की बुढौती सांसत में कट रही है. नगर-डगर, गाँव- बाज़ार हर जगह बाबा रंगीला के आन्ध्र प्रदेश राजभवन की चर्चा है जहाँ वे पिछले दिनों राज्यपाल रहते हुए एक साथ तीन महिलाओं के बीच पाए गए थे. यानी सेंडविच मसाज करा रहे थे.
बात मज़े कि है सो सब मज़ा ले रहे हैं...............कुछ दुखित हो लोकतंत्र- लोकतंत्र चिल्ला रहे हैं............मानो कि तिवारी ने इससे पहले इतना बड़ा अपराध ही नहीं किया.............
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहते हुए नारायण दत्त तिवारी ने क्या अपराध किये थे, इसका कच्चा चिठ्ठा प्रदेश के लोकगायक नरेन्द्र सिंह नेगी ने पांच साल पहले ही अपने गीत के माध्यम से जनता के बीच सरेआम कर दिया था........लेकिन रास्ट्रीय स्तर पर ''नौछमी नारैणा', नामक यह एल्बम चर्चा में तब आया है जब आन्ध्र प्रदेश में तिवारी बाबा ८६ साल की उम्र में कैमरे के सामने रासलीला में लीन पाए गए.

नौछमी नारैणा के गायक नरेन्द्र सिंह नेगी से वरिष्ट युवा पत्रकार विकास कुमार सिंह की बातचीत...........


पांच साल पहले रिलीज एलबम 'नौछमी नारैणा', आंध्र के पूर्व राज्यपाल नारायण दत्त तिवारी सेक्स कांड के बाद फिर से चर्चा में है, आखिर इस कैसेट में ऐसा क्या है?

यह नारायण दत्त तिवारी के राजनीतिक लीलाओं पर आधारित है।

नौछमी का मतलब क्या है?
नौ किस्म के खेल करने वाले या नौ तरह की लीलाएं करने वाले को नौछमी कहते हैं। भगवान श्रीकृश्ण को नौछमी नारैणा भी कहा जाता है।

यह एलबम पहले उत्तराखण्ड में हिट था और अब पूरे हिंदीभाशी प्रदेषों में, इससे आपको भी कोई आर्थिक लाभ हुआ है?

यह हिट है या नहीं, यह तो एलबम बनाने वाली कंपनी ही बता सकती है। मेरे पास न तो कोई इसका कोई आंकड़ा है और न ही लाभ का हिसाब।

यह एलबम किस कंपनी ने बनाया है?

राणा कैसेट्स नामक कंपनी ने। अब उस कंपनी से मेरा कोई नाता भी नहीं है।

आपने अपने गीत में नारायण दत्त तिवारी के बारे में क्या कुछ कहा है?

मैंने जो कुछ भी कहा है वह अखबारों और पत्रिकाओं में छपता रहा है। हाल के प्रकरण से यह और भी जाहिर हो गया है। हमने कुछ नया नहीं किया है।

जब षुरुआत में नौछमी नारैणा एलबम रिलीज हुआ था तो कैसा रिस्पांस मिला था?

कांग्रेस के कुछ लोगों ने प्रतिबंध लगा दिया था, जबकि कई कांग्रेसी इसे छुप-छुपकर देखते भी थे। लेकिन उत्ताराखण्ड के लोगों ने इसे खूब पसंद किया।

ऐसे एलबम बनाने की प्रेरणा कैसे मिली?

प्रेरणा जैसी कोई चीज नहीं है। यह प्रसंग तो उत्ताराखण्ड के अखबारों में छपता रहा था और मैंने उसी को आधार बनाया।


क्या आप कभी नारायण दत्त तिवारी से मिले हैं?

हां, एक बार मैं उनसे मिला हूं। उन्होंने मुझे चाय पर बुलाया था।

उनसे क्या बातचीत हुई?

उनसे कोई बातचीत नहीं हुई। वे उस दिन अपने भक्तजनों को सत्ता की रेवड़ियां बांटने में मषगूल रहे। फिर मैं लौट आया।

आपने तिवारी जी को ही क्यों टारगेट किया?

व्यापक जनसमुदाय से जिन मुद्दों का जुड़ाव होता है मैं उन्हें टारगेट करता हूं। इस दायरे में कभी तिवारी जी होते हैं तो कभी कोई और। मैंने कांग्रेस, भाजपा और अन्य दलों की कारगुजारियों पर पर भी गीत तैयार किये हैं।

जब आपके एलबम की चर्चा हो रही है तो कैसा लग रहा है?

यह मुझे पता नहीं चल रहा, कैसेट कंपनी वाले बेहतर बता सकते हैं।