साहित्य के मसखरों का मजावादी आयोजन

कुछ व्यक्तिगत कारणों से पुरस्कार ठुकरा देने या समारोह का बहिष्कार करने का मामला तो देखने में जब तब आता है,लेकिन किसी मुद्दे पर सरकार से टकराव की स्थिति में जाने के किसी मामले का सामने आना अभी बाकी है...

रंजीत वर्मा

रचनाकार की स्थानीयता तो पहले भी छोटी चीज मानी जाती थी,मगर अब तो यह पिछड़ेपन का प्रतीक बनकर रह गयी है। ऐसे में थोड़ा रुककर सोचने की जरूरत है कि पहले और अब के पिछड़ेपन के प्रतीक में कुछ अंतर आया है कि नहीं ?

अब स्थानीयता अपने रूप में विराटता लिए हुए दिखती है। भारी चमक-दमक के बीच देश-विदेश के अनेक लेखक, कवि, पत्रकार इकठ्ठे होते हैं, अनुवाद की आवाजाही तेजी से हो रही होती है। इसमें शामिल रचनाकारों को लगता भी है कि वे दुनिया के कोने-कोने तक पहुंच रहे हैं। मगर यहां दुनियाभर में अपनी सत्ता और अस्तित्व के लिए जद्दोजहद करते इंसान की अभिव्यक्ति के लिए कोई जगह नहीं होती।

यहां सबकुछ उत्सव के रंग में होता है। जाहिर है यह साहित्य का भूमंडलीकरण है, जिसके केंद्र में समस्या नहीं, बौद्धिकता का लिबास पहने मनोरंजन होता है। वहां भाषा पर बात की जाती है, बाजार पर बात की जाती है, लेकिन करवट लेते समय में इंसान की भूमिका पर कोई बात नहीं की जाती। अगर कोई करता है तो उसे हास्यास्पद करार दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर जयपुर साहित्य उत्सव पर एक नजर डाली जा सकती है जो अभी हाल में संपन्न हुआ है।

ठेके का काम करने वाली डीएससी कंपनी द्वारा यह आयोजन प्रायोजित किया जाता है। इस कंपनी का नाम अभी हाल में तब सुर्खियों में आया जब राष्ट्रमंडल खेलों में किये गए घपले की जांच कर रहे केंद्रीय सतर्कता आयोग ने पाया कि डीएससी लिमिटेड को 23 प्रतिशत से अधिक की दर से ठेके आवंटित किये गए थे। यहां यह बता देना जरूरी है कि घोटले में इस कंपनी का नाम पहले आ चुका था और जयपुर में साहित्य का आयोजन बाद में हुआ।



 जावेद अख्तर, प्रसून जोशी और गुलजार:  मसखरी का सरोकार



और देखिए,सबकुछ जानते हुए भी इसमें शिरकत करने वाले कौन लोग थे। वहां संगीत कला अकादमी के अध्यक्ष थे। दिल्ली हिंदी अकादमी के अध्यक्ष भी वहां मसखरी करते लगातार उपस्थित थे। एक तरह से जवाबदेह सरकारी नुमाइंदे हैं ये लोग। उसी सरकार के जिसकी जांच एजेंसी ने डीएएसी कंपनी को घोटाले में लिप्त पाया है। और तो और वहां तो बतौर लेखक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की पुत्री भी उपस्थित थीं। यह है साहित्य की भूमंडलीकृत छटा। विश्व दृष्टि की तो बात जाने दीजिए, यहां तो मामूली नैतिक दृष्टि का ढूंढ़ पाना भी मुश्किल है।

अगर यही एक कंपनी प्रायोजक होती तो कुछ हद तक क्षम्य भी था,लेकिन यहां तो शातिर कंपनियों की कतार थी। रियो टिंटो कंपनी भी इनमें से एक थी। खनन कंपनियों में इसका विश्व में तीसरा स्थान है। इस कंपनी का उसूल है दुनियाभर की फासीवादी और नस्लवादी सरकारों से गठजोड़ कर अपने धंधे को चमकाये रखना। इस पर दुनियाभर में मानवीय, पर्यावरण और श्रमिक अधिकारों के उल्लंघन के कई गंभीर आरोप लग चुके हैं।

एक तीसरी कंपनी भी थी। बड़ी नामी कंपनी है यह भी। ऊर्जा के क्षेत्र में इसका दुनिया में पहला स्थान है। नाम है शेल। इस पर संगीन आरोप है कि यह नाइजीरिया के लेखक और पर्यावरण कार्यकर्ता केन सारो वीवा की हत्या के लिए जवाबदेह है। यानी कि लेखकों,कवियों की हत्यारी कंपनियां साहित्य उत्सव प्रायोजित कर रही हैं।

जयपुर साहित्य उत्सव खत्म होने के एक दिन बाद ही गाले साहित्य उत्सव शुरू हो गया। यह 26 से 30 जनवरी तक चला। श्रीलंका सरकार की सेंसर नीति और अभिव्यक्ति पर हिंसक तरीके से अंकुश लगाने के विरोध में कई लेखकों ने इसका बहिष्कार किया। बहिष्कार करने वालों में आर्हेन पामुक भी थे,लेकिन वे जयपुर साहित्य उत्सव में शामिल थे। क्या उन्हें नहीं लगता कि जिस देश में पिछले पंद्रह सालों में दो लाख से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है और जहां माओवाद के नाम पर सरकार आदिवासियों को सीधे अपने निशाने पर ले रही है,वह सरकार श्रीलंका की सरकार से बेहतर नहीं हो सकती।

इनके अलावा ऐसे भी कई लेखक थे जिन्होंने वहां शामिल होने के बाद फिर बहिष्कार का रास्ता पकड़ा;जैसे कि दक्षिण अफ्रीका के डैमन गालगट। गाले में उत्सव शुरू होने के दो दिन पहले 24 जनवरी को प्रगीथ एकनालिगोडा नामक पत्रकार जब अपने दफ््तर से घर लौट रहे थे तो रास्ते में ही उन्हें गायब कर दिया गया। वे श्रीलंका की युद्धनीति के कटु आलोचक थे।

ऐसा माना गया कि इसमें सरकार का हाथ है। सरकार भी इस मामले में चुप्पी साधे रही। 25 तारीख को पत्रकार की पत्नी और पुत्र गाले उत्सव में तख्ती लेकर सरकार के विरोध में बैठ गए और लोगों के बीच पर्चा बांटा। पर्चे में श्रीलंका सरकार की कारस्तानियों का ब्योरा था। यह सब देखकर गालगट ने उत्सव से हटने का ऐलान वहीं कर दिया। कनाडा के लेखक लावरेंस हिल ने भी मंच से घटना की भत्र्सना करते हुए कहा कि इस देश में साहित्य का उत्सव मनाना अनुचित है,क्योंकि कोलम्बो की सरकार प्रतिरोध के स्वर को निशाना बना रही है।

बहिष्कार करने वालों में जिन लेखकों के नाम सबसे पहले सामने आए,उनमें अरुंधती राय शामिल हैं। इन्होंने नॉम चोमस्की आदि के साथ श्रीलंका सरकार पर मानवाधिकार के हनन का आरोप लगाते हुए गाले उत्सव में शामिल होने से इंकार कर दिया था। एक अन्य भारतीय लेखिका अनिता देसाई ने भी उत्सव में शरीक होने से इंकार कर दिया था। ये दोनों भारतीय लेखिकाएं अंग्रेजी में लिखती हैं।

यह दुख की बात है कि ऐसा साहस हिंदी का कोई लेखक आज तक नहीं दिखा पाया है। कुछ व्यक्तिगत कारणों से पुरस्कार ठुकरा देने या समारोह का बहिष्कार करने का मामला तो देखने में जब तब आता है, लेकिन किसी मुद्दे पर सरकार से टकराव की स्थिति में जाने के किसी मामले का अभी सामने आना बाकी है।

ऐसा लगता है कोर्पोरेट जगत की साम्राज्यवादी नीतियों के सामने हिंदी के तमाम पुरोधा लेखक घुटने टेक चुके हैं। या फिर भारत सरकार की तरह यह मानने लगे हैं कि इसी में उनका कल्याण है। दो लाख से ज्यादा किसानों की आत्महत्या इन्हें विचलित करने के लिए काफी नहीं है,न ही विकास के नाम पर हजारों गांवों का खाली करा दिया जाना इनके लिए कोई मायने नहीं रखता।

हिंदी का लेखक होने का दम भरने वाली एक महिला ने जयपुर साहित्य उत्सव में कहा कि हिंदी वालों को अब अंग्रेजी का रोना बंद कर देना चाहिए। फिर वहां से लौटकर एक अखबार के संपादकीय पृष्ठ पर उन्होंने लिखा कि भारत में 96 प्रतिशत बच्चे स्कूल जा रहे हैं और अंग्रेजी सीख रहे हैं। वो लेखिका अगले पैराग्राफ में लिखती हैं कि विगत में मुठ्ठीभर सवर्णों की भाषा कहलाने वाली संस्कृत ने पूरे देश को सांस्कृतिक रूप से बांधे रखा था और आज हम अंग्रेजी को भले ही कुलीनों की भाषा मानें, लेकिन क्या इसके बिना अहिंदीभाषी भारतीयों से हमारा सार्थक संवाद संभव है।

हालांकि यह लेखिका हिंदी की प्रतिनिधि लेखिका नहीं हैं,लेकिन अफसोस की बात यह है कि हिंदी साहित्य ऐसी ही सोच से जकड़ा हुआ है। यह गरीब का विरोध करता है, गरीबी का नहीं। कानून नहीं मानने वाले नागरिकों का विरोध करता है, कानून का नहीं। चाहे वह अन्यायपूर्ण ही क्यों न हो, वह अंग्रेजी का गुण तो गाता है लेकिन वैसी हिम्मत दिखाने की कभी सोच नहीं पाता जैसा दो भारतीय अंग्रेजी लेखिकाओं ने मुखर होकर विरोध जताया और उत्सव में शामिल होने से इंकार किया। यह साहित्य में व्याप्त पाखंड है जो उसे उत्सव की ओर ले जा रहा है और पाठकविहीन बना रहा है।

कुछ लोग कह सकते हैं कि जयपुर साहित्य महोत्सव में जो भीड़ थी,वह पाठकों की ही तो थी। लेकिन उन्हें जानकर दुख होगा कि वे पाठक नहीं,बल्कि प्रशंसक थे। वे ‘तेरा क्या होगा कालिया‘ जैसी पंक्तियां लिखने वाले या ‘कजरारे कजरारे‘जैसे गीत लिखने वालों के प्रशंसक थे या फिर मजमाप्रेमी थे जो यूं ही तामझाम देखकर मन लगाने चले आए थे। वे उत्सवकर्ता के मनमिजाज के मुताबिक खुद को ढालते हुए वहां आए थे।

इसलिए खुद को गंभीर मानने वाले एकाध वैसे लेखक जो वहां पहुंच गए थे उन्हें लगा कि उनकी अवहेलना की जा रही है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं किया जा रहा था। बात सिर्फ इतनी है कि जिन लेखकों-कवियों को महत्व दिया जा रहा था,वे उनसे भी ज्यादा विचारहीन थे। जैसे कि कभी इन लोगों ने अपनी विचारहीनता से विचारपरक रचनाकारों को दरकिनार करने का काम किया था।

विधि मामलों के टिप्पणीकार और लेखक.कविता को जनता के बीच ले जाने के प्रबल समर्थक और दिल्ली में शुरू हुई कविता यात्रा के संयोजक. उनसे    verma.ranjeet@gmail.com पर संपर्क किया जा सकता है

महिला सशक्तिकरण की बाधा

महिला अपहरण की तरह ही बलात्कार व अन्य महिला हिंसा की घटनाएं भी महिला सशक्तिकरण में बड़ी बाधा है... 

डा. गीतांजलि वर्मा

महिला सशक्तिकरण और समानता व महिलाओं के सामाजिक कल्याण के लिए देश में अनेक योजनाएं व कानून है,लेकिन इसके बावजूद भी महिला सशक्तिकरण में आज भी सबसे बड़ी बाधा महिला हिंसा बनी हुई है। हालाँकि  घरेलू महिला हिंसा अधिनियम बनने, राष्ट्रीय महिला आयोग, राज्य महिला आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जैसी संस्थाओं के विकास के बाद महिला हिंसा,उत्पीड़न की सुनवाई के लिए विभिन्न मंच तो बने हैं लेकिन   महिला हिंसा में  कमी नहीं आयी है।

बीसवी शताब्दी में महिलाओं की समानता को लेकर कुछ जागृति आने लगी थी और सभी महत्वपूर्ण पक्षों को स्वीकार करना पड़ा था कि महिला-पुरुष बराबर हैं . जिसके बाद  संयुक्त राष्ट्र संघ ने  प्रत्येक नागरिक के सम्मान और समानता की स्पष्ट व्याख्या भी की ,मगर हम सिर्फ महिलाओं के हुए अपहरण के अपराध पर ही केन्द्रीत रहें  तो, यही आंकड़े बेहद डरावने लगते  हैं।

देश भर में हुई महिलाओं के अपहरण की 21726वारदातें उत्तर प्रदेश की है। नेशनल क्राइम रिकोर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी)की ताजा रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश के बाद राजस्थान, पश्चिम बंगाल, असम और बिहार का नंबर आता है। यह आंकड़े तो सिर्फ वे हैं जो थानों में दर्ज होते हैं। ऐसे बहुत से गुमनाम मामले भी है जो थाने की चैखट पर ही दम तोड़ देते हैं।

 डेढ़ माह पूर्व जारी हुई राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो की रिपोर्ट क्राइम इन इंडिया 2009के अनुसार 21726 अपहरणों में 5078 उत्तर प्रदेश के ही है, जो लगभग कुल संख्या का बीस फीसदी है। दूसरे स्थान पर राजस्थान प्रदेश में महिलाओं के अपहरण की संख्या 2310 है। पश्चिम बंगाल में 2187 है। असम में 2092, बिहार में 1986 और आन्ध्रप्रदेश में 1526 महिलाओं का अपहरण किया गया।

नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो ने देश के 70बड़े शहरों में हुए महिलाओं के अपहरण के अपराधों की समीक्षा की,जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ महिलाओं के अपहरण के 79 मामले दर्ज हैं, कानपुर में 227, आगरा में 127 व लखनऊ में 239 महिलाओं के अपहरण के मामले दर्ज है। देश की राजधानी दिल्ली में 1379 महिलाओं के अपहरण के मामले दर्ज है।

महिला अपहरण की तरह ही बलात्कार व अन्य महिला हिंसा की घटनाएं भी महिला सशक्तिकरण में बड़ी बाधा है। बलात्कार के आरोप में  तो सजा का प्रतिशत मात्र 4.5ही है। पुरुष समाज की महिलाओं के प्रति हिंसा और अपराध की प्रवृत्ति से समाज का वातावरण भी प्रदूषित होता है। पुरुष वर्ग अपनी सत्ता और पुरुषवादी मानसिकता के कारण विभिन्न तरह की महिला हिंसा को जन्म देता है,जिससे सशक्तिकरण के मार्ग में अवरोध पैदा होता है।

महिलाएं आज हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, लेकिन उनके प्रति हिंसा, उनके विकास, आत्म विश्वास में डर पैदा कर रहा है। महिला को शोषण से मुक्ति के लिए समाज के साथ-साथ राज्य सरकारों को भी सख्ती से आगे आना होगा। क्योंकि महिला हिंसा और उसकी सशक्तिकरण में ये बाधाएं सीधा-सीधा मानव अधिकारों का भी उल्लंघन है।

अधिकतर काफी मामलों में यह भी देखा जाता है कि महिला हिंसा को जन्म पुरुष समाज केवल इसीलिए दे जाता है कि वो उसे पुरुषों की तुलना में निम्न दर्जे का मानता है। महिलाओं को अपने मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए समाज में कानून व हौसलों के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा लेती रहनी होगी।

विनम्र मुस्कान के साथ एक लंबी प्रतिबद्ध यात्रा

नई दिल्ली। एक सादा-सच्चा इंसान,एक विनम्र मुस्कान के साथ एक लंबी प्रतिबद्ध यात्रा...। यही थे अनिल सिन्हा। शालीन, स्वाभिमानी,मार्क्सवाद में गहरी आस्था रखने वाले एक सच्चे कामरेड। आचार और विचार में कोई फर्क नहीं,जीवन विचारों का ही प्रतिबिम्ब और विचारों से ही रचा-बुना जीवन। ऐसे ही थे जाने-माने लेखक और पत्रकार अनिल सिन्हा।

अनिल सिन्हा की याद में दिल्ली के गांधी शांति प्रतिष्ठान में गुरुवार को हुई सभा-संगोष्ठी में अनिल जी का यही रूप,यही छवि उभर-निखर कर आई। इस स्मृति सभा का आयोजन किया था जन संस्कृति मंच की दिल्ली इकाई ने। अनिल सिन्हा का निधन बीती 25फरवरी को पटना के मगध अस्पताल में हो गया था।

वे 22 फरवरी को दिल्ली से पटना जा रहे थे कि रास्ते में ट्रेन में ही उन्हें ब्रेन स्ट्रोक पड़ा और तीन दिन कोमा में रहने के बाद उन्होंने 25 फरवरी को दिन के करीब 12बजे आख़िरी सांस ली। अनिल सिन्हा  निधन से साहित्य और संस्कृति जगत में गहरा शोक है। उन्हीं की यादों को साझा करने, उनके लेखन पर चर्चा करने के लिए जसम की ओर से आयोजित इस सभा में अनिल जी के नए-पुरानेसंगी-साथी,लेखक,पत्रकारऔर संस्कृतिकर्मी इकट्ठा हुए।

इस मौके पर वरिष्ठ कवि,आलोचक और अनुवादक सुरेश सलिल ने कहा कि अनिल माओ की उदासी से आगे जाकर बहुत चीज़ें समेटे हैं। अपनी मित्रता और दुख को उन्होंने अपनी कविता “अब जो ख़बरें आनी हैं ”में बड़े ही मार्मिक ढंग से व्यक्त किया-

...और अब तुम भी (!) /सिन्-हा- /अनिल / हा!

हो गए सिनीने-माज़िया/ यानी कि बीते हुए बरस

मगर…/ मगर फिर भी/ अलविदा कैसे कहूं

जिंदगी जाविदानी है/ औ’ मेरी आत्मा के जासूस

वरिष्ठ कवि मंगलेश डबराल ने कहा कि अनिल का जीवन उनके विचारों का प्रतिबिम्ब था। शराफत, शालीनता,स्वाभिमानी। एक सच्चा साथी जो अपने विचारों से डिगा नहीं। एक सच्चा कामरेड था अनिल।

भाकपा (माले)के वरिष्ठ सदस्य राजाराम ने कहा कि अनिल जी हमेशा देश और जनता के प्रति चिंतनशील रहे। उनके लेखन,उनकी सोच को व्यवस्थित ढंग से सामने लाना अब हम सबकी जिम्मेदारी है। सभा में सभी ने इसका समर्थन किया। उनसे पहले और उनके बाद भी यही बात कई वक्ताओं ने दोहराई कि अनिल जी का लेखन समग्र और व्यवस्थित ढंग से सामने लाना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

कथाकार और समयांतर पत्रिका के संपादक पंकज बिष्ट ने भी अनिल सिन्हा की विनम्रता का जिक्र किया। कवि इब्बार रब्बी ने भी उन्हे याद करते हुए उनकी शालीनता और सहृदयता की बात की।

वरिष्ठ आलोचक और जन संस्कृति मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष मैनेजर पाण्डेय ने कहा कि अनिल  की विचारों पर बहुत दृढ़ता थी। वे सहनशील थे मगर ये बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि किसी भी साथी या संगठन के काम से मार्क्सवाद बदनाम हो। उन्होंने कहा कि मार्क्सवाद से जुड़ने के कारण अनिल में जो इंसानियत थी, इंसानियत के कारण जो अपार विनम्रता थी, वो सीखने वाली चीज़ है।

कवि कुबेरदत्त ने कहा कि अनिल  कि जनप्रियता इतनी बड़ी थी कि जो उनसे असहमत भी थे वो भी उनके प्रशंसक हो जाते थे। उनके लेखन में तार्किकता,मार्मिकता और विश्वसनीयता थी। जो उन्हें जनप्रिय बनाती थी।

कवि मदन कश्यप ने कहा कि अनिल एक बड़ी रोशनी की तरह थे..उनके आचार और विचार में कोई अंतर नहीं था। कथाकार और चित्रकार अशोक भौमिक ने अनिल जी के कला के प्रति गहरे लगाव और उनकी पैनी दृष्टि की चर्चा की।

आलोचक और जन संस्कृति मंच के राष्ट्रीय महासचिव प्रणय कृष्ण ने अनिल सिन्हा को याद करते हुए कहा कि कला और संस्कृति में जो अंतरसंबंध है, वे उसी मूल प्रतिज्ञा को अंत तक निभाते रहे। उन्होंने बताया कि 23मार्च से गोरखपुर में होने वाला छठा गोरखपुर फिल्म फेस्टीवल उन्ही को ही समर्पित किया जा रहा है। कार्यक्रम में वरिष्ठ कवि विष्णु खरे की ओर से भेजे गए श्रद्धांजलि पत्र को भी शामिल किया गया।

इससे पूर्व सभा की शुरुआत में कार्यक्रम का संचालन कर रहीं जन संस्कृति मंच, दिल्ली की सचिव और कवि-पत्रकार भाषा सिंह ने अनिल सिन्हा का संक्षिप्त जीवन परिचय प्रस्तुत किया। वरिष्ठ पत्रकार और तीसरी दुनिया पत्रिका के संपादक आनंद स्वरूप वर्मा ने उनके अमेरिका प्रवास को लेकर लिखे संस्मरण को पढ़कर सुनाया।

कवि और अलाव पत्रिका के संपादक रामकुमार कृषक ने अनिल सिन्हा  के नागार्जुन के गद्य पर लिखी समीक्षा को प्रस्तुत किया। कवि नीलाभ ने उनकी  सन् 70में निकाली गई पत्रिका विनिमय का जिक्र करते हुए उस समय लिखी गई उनकी एक उपन्यास समीक्षा को पेश किया। नीलाभ ने उनके  के एक लंबे पत्र के अंश भी पढ़कर सुनाए जो उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर उन्हे (नीलाभ को)लिखा था।

कवि-पत्रकार मुकुल सरल ने अनिल सिन्हा के लिखे कहानी संग्रह 'मठ'से एक कहानी के अंश पढ़कर  सुनाए। शिक्षक और संस्कृतिकर्मी उमा गुप्ता ने अनिल जी की कला समीक्षा को प्रस्तुत किया। कुल मिलाकर इस स्मृति सभा में अनिल सिन्हा के व्यक्तित्व और कृतित्तव के सभी रूपों और पहलुओं पर चर्चा की गई। अंत में सबने दो मिनट का मौन रखकर अनिल जी को श्रद्धांजलि अर्पित की।  

भ्रष्टाचारियों के बीच बाबा रामदेव

अभी कांग्रेस की दुश्मन भाजपा को दोस्त मानकर, किसी भ्रष्टाचारमुक्त समाज की कल्पना की जा रही है तो ज़रा एक बार जय प्रकाश नारायण  के प्रयोग को भी याद कर लें,जिसमें उन्होंने इंदिरा गांधी को सत्ता से हटाने को ही क्रांति मान लिया था...

हिमांशु कुमार

'हेलो! हिमांशु जी बोल रहे हैं?' मेरे हाँ कहने पर उधर से आवाज़ आयी, 'हम भारत स्वाभिमान मंच से बोल रहे हैं.हमने आपकी स्पीच तहेलका की साईट पर देखी है,बाबाजी चाहते हैं आप भारत स्वाभिमान मंच से जुड़ें.'

मैं उन दिनों साईकिल यात्रा पर था और उस दिन राजस्थान के झूंझनू में था. मैंने कहा 'बाबा रामदेव जी छत्तीसगढ़ आते हैं, पर रायपुर से ही मुख्यमंत्री से पैर छुआ कर वापिस चले जाते हैं, अगर बाबा दंतेवाडा आकर आदिवासियों से मिलते हैं तो हम मानेंगे की बाबा को देश के कमज़ोर लोगों की परवाह है.इसके बाद ही बात कुछ आगे बढ़ेगी.'

अब उठाएंगे देश का भार  

इसके बाद इस तरह के फोन दो बार और आये.बातचीत में मैंने अपनी मन की शंकाएं बताई और मुझे आग्रह्कर्ता कभी भी संतुष्ट नहीं कर पाए.इसके बाद ऐसे फोन आने बंद हो गए. मुझे अभी बाबा रामदेव के साथ इस देश के बड़े-बड़े क्रांतदर्शी लोगों के चले जाने पर बड़ी बेचैनी हो रही है,क्योंकि  बाबा जिस परिवर्तन की और नई समाज रचना की बातें कर रहे हैं, उसकी एक भी ईंट उनके पास नहीं है.

पहला खतरा तो यह है कि बाबा के चारों तरफ भाजपा के लोगों का जमावड़ा है. भाजपा भ्रष्टाचार के मामले में कहीं से भी कांग्रेस से कमतर है,देश में ऐसा कोई भी नहीं मानता.यहाँ तक कि सार्वजनिक रूप से ऐसा कहने की हिम्मत तो बाबा भी नहीं कर सकते.

राजनीति में दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है.इस नाते अगर अभी कांग्रेस की दुश्मन भाजपा को दोस्त मानकर किसी भ्रष्टाचारमुक्त समाज बनाने की कल्पना की जा रही है तो ज़रा एक बार जेपी के प्रयोग को भी याद कर लें, जिसमें उन्होंने इंदिरा गांधी को सत्ता से हटाने को ही क्रांति मान लिया

था और आरएसएस को साथ लेकर एक वैकल्पिक राजनीति की कल्पना कर डाली थी.

सारे देश ने देखा की मात्र सरकार बदलने से कुछ भी नहीं बदला.कांग्रेस फिर सत्ता में आ गयी और जेपी के नज़दीकी लोग जानते हैं अंतिम समय में जेपी कितने निराश थे. खैर,बाबा तो राजनीतिक रूप से जेपी जितने परिपक्व भी नहीं हैं,परन्तु वे अपनी बातचीत से ऐसा खाखा खीँच रहे हैं जैसे उनके पास इस देश के भ्रष्टाचार को समाप्त करने का कोई नुस्खा आ गया है.जबकि सच्चाई कुछ और है.

भाजपा के तीन मुख्यमंत्री: कौन है बेदाग

बाबा स्विस बैंकों के पैसे को वापिस देश में लाने पर सबसे ज्यादा जोर दे रहे हैं परन्तु काले धन की खान पर बैठे हुए अरबों रुपया बना रहे भाजपा शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ बाबा की गलबहियां हैं.

 भ्रष्टाचार का सबसे घृणित रूप कर्नाटक के भाजपा राज में मंत्री बने हुए बेल्लारी बंधू की खुलेआम लूटपाट और दादागिरी,गुजरात में आदिवासियों की ज़मीने कॉर्पोरेट को देना और वन भूमि अधिनियम का पालन न करना और उस पर सर्वोच्च न्यायालय की फटकार,छत्तीसगढ़ में पैसा खाकर हजारों आदिवासियों की हत्या और उनका विस्थापन बाबा की नज़र में भ्रष्टाचार है ही नहीं.

अगर बाबा और इनके पीछे खड़े देश के समझदार लोग सचमुच ऐसा मान रहे हैं कि   पूंजीपतियों का   ये भ्रष्ट व्यवसाय ऐसे ही चलता रहे,शहरी मध्यम वर्ग के आर्थिक हितों के लिए ग्रामीण भारत का खून चूसना भी चलता रहे और कुछ वर्त्तमान नेताओं को बदल देने से क्रांति हो जायेगी, तो भाई ऐसा तो  फिल्मों में होता है सचमुच की ज़िंदगी में नहीं.

दंतेवाडा स्थित वनवासी चेतना आश्रम के प्रमुख और सामाजिक कार्यकर्त्ता हिमांशु कुमार का संघर्ष,बदलाव और सुधार की गुंजाईश चाहने वालों के लिए एक मिसाल है.उनसे vcadantewada@gmail.com पर संपर्क किया जा सकता है.

क्या मीडिया को अगली आत्महत्या का इंतजार है?

पंजाब के नवाशहर जिले के पोजेवाल कस्बे में आइआइटीटी इंजीनियरिंग कॉलेज में बीटेक प्रथम वर्ष के छात्र योगेश रंजन पांडेय की आत्महत्या का मामला गंभीर शक्ल लेता जा रहा है .योगेश की आत्महत्या के बाद छात्रों द्वारा मुआवजे की मांग की जा रही है जिससे बचने के लिए प्रबंधन ने कॉलेज को अगले पंद्रह दिनों के लिए बंद करने की घोषणा कर दी है और पुलिस ने धारा 144 लगा दिया  है.  

प्रबंधन के इस कदम से हॉस्टल में रहने वाले छात्रों की मुश्किलें बढ़ गयीं हैं क्योंकि मेस में खाने-पीने की चीजें भरपूर मात्रा में नहीं है। दूसरी तरफ बिहार के नवादा जिले के बहादुरपुर गांव में रह रहा योगेश का परिवार इस मामले को हत्या मान रहा है और दुबारा जांच की मांग की है। वहीं कॉलेज के सिनीयर छात्र और उसके साथी योगेश के मरने के लिए कॉलेज प्रबंधन को जिम्मेदार मान रहे हैं।

गौरतलब है कि 4 मार्च को प्रथम सेमेस्टर के पांच में से चार विषयों में फेल होने की सूचना पाने के तीन घंटे बाद योगेश की आत्महत्या की सूचना छात्रों में फैली थी। फेल होने वालों में अकेले योगेश ही नहीं था,बल्कि प्रथम सेमेस्टर के करीब 98फीसदी छात्र किसी न किसी विषय में फेल हैं।

ऐसे में उच्च शिक्षा के नाम पर दुकानदारी कर रहे संस्थानों की अगर देश में कभी गिनती हुई तो पंजाब के पोजेवाल शहर का आइआइटीटी कॉलेज पहले स्थान पर गिना जायेगा। जहां तानाशाही है, चुप कराने के लिए स्थानीय पुलिस है और सबसे बढ़कर मीडिया की इस मामले को लेकर बेकद्री है। छात्रों के मुताबिक,‘स्थानीय मीडिया इस मसले को क्रिकेट वल्र्ड कप खत्म होने के बाद उठाने की बात कह रही है।’

इस बार कॉलेज के भुक्तभोगी छात्र खुद ही अपनी पीड़ा बयान कर रहे हैं कि कैसे वहां की स्थितियां आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाली हैं। लाखों रूपया संस्थान में फंसे होने के कारण उन्होंने दिल के बातें नामों से नहीं आआइटीटी स्टुडेंट और एनोनिमस के नाम से जनज्वार तक पहुंचायीं हैं, जिसे यहां हू-ब-हू प्रस्तुत किया जा रहा है...मॉडरेटर

बड़े लोग ऊँचा धंधा : कौन डाले हाथ

iitt student said...

sir,

we are the students of this college and we can't say you what is been happening with us. even the polce officials are threatening us. we have talked to the electronic media but they are not giving their response properly even some channels are saying to do it after the cricket world cup.

sir please help.

Monday, March 07, 2011

iitt student said.....

it is said that what happens is not as important as how we react to what happens unfortunately things have happened but there r no reactions from anywhere niether media nor ministry nor the government.

This issue is one of the biggest ever in an engineering college but the conditions write now in this college is worst a student can expect from an educational institution.when we peacfully want to protest against this managgment a local official mr jaswindar singh sodhi is giving an open challenge as if he is chief executive of this place and inforcing us to quit our protest.

He has earlier also spent a lot of money in heating up the pockets of the local police and even big officials like that of aicte who earlier visted this college. this man sodhi is so corrupt that he openly says that there is no one in this whole district who can change him. its an request to all the media and respected government officals through this blog that plz bring your attention towards us otherwise either we will start commiting sucide or we will end someones........

Monday, March 07, 2011

iitt student said...

I am the student of this college and the enviorment is so wrong here that i have even tried to end my life but thanks to my frinds who made me choose the right path. after after somedays its so unfortunate that our friend ranjan pandey had to choose that step. no any medis person is trying to help us even the policemen are firing their lathis on us. we have been beaten by the police so brutually and not even the girls are left out of this by them. no any media and highe authority are helping us.

so through my comment i request the media person to please have an attention to help us.

iitt student said.....

I am student of iitt and also a close friend of yogesh.it is very shocking for all of us that yogesh is no more.about this i only want to say why the college owner don't mrs rama shina not take any action about the college management mainly sodhi and k.k goel. And why rama shina is not in college when all the matter is hapining.

Monday, March 07, 2011

 

 

'अब देश को जनप्रतिनिधियों की जरुरत नहीं'

सर्वोच्च न्यायालय के भ्रष्ट  न्यायाधीशों की सूची उजागर करने के बाद अदालत की मानहानि का मुकदमा झेल रहे वरिष्ठ वकील और मानवाधिकारकर्मी प्रशांत  भूषण देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र के जरिये तंत्र में सुधार की कुछ गुंजाइश देख रहे हैं। सरकार, न्यायालय, भ्रष्टाचार , काला धन, आर्थिक सुधार और निजीकरण जैसे पहलुओं पर उनसे बातचीत के अंशः

प्रशांत भूषण से अजय प्रकाश की बातचीत


सरकार  भ्रष्टाचार और कालेधन के खिलाफ सख्त कदम की बात कर रही है?

सरकार काले धन और भ्रष्टाचार की समस्या से जिस तरह निपटना चाहती है, वह जनता को भरमाने का एक नया भ्रष्टाचार  है। जिसे सरकार काला धन कह रही है, वह दरअसल काली कमाई है जो देश के संसाधनों की लूट के जरिये हुई है और विदेशी बैंकों में जमा की गयी है। इसलिए मात्र 35 फीसद टैक्स के साथ उसकी वापसी बेमानी है। वह जनता का पैसा है और उसे पूरी तरह से देश के विकास में लगाया जाना चाहिए और साथ ही खाताधारकों पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए।

आपने और प्रसिद्ध   वकील शांतिभूषण ने न्यायपालिका के भ्रष्टाचार की बात उठायी थी। उस मामले का क्या हुआ?

उसे लेकर अदालत की अवमानना का मुकदमा चल रहा है। मेरे पिता और वरिष्ठ वकील शांतिभूषण ने सर्वोच्च न्यायालय के 16जजों के नाम अदालत में पेश किये थे। हमारा दावा था कि इनमें आठ भ्रष्ट  और छह ईमानदार थे, जबकि दो के बारे में जांच की मांग की गयी थी। न्यायाधीश कृष्णा अय्यर ने लिखा है कि इसकी ग्रैंड ज्यूरी से जांच होनी चाहिए। यह तो साफ है कि जजों के बारे में कोई जांच नहीं की जाती। रिटायरमेंट के पहले तो जजों की जांच मुख्य न्यायाधीश की इजाजत के बगैर हो भी  नहीं सकती।

पूर्व मुख्य न्यायाधीश सब्बरवाल के खिलाफ सीबीआइ और सीवीसी को लिखित शिकायत की गयी थी। मगर कुछ नहीं हुआ। न्यायाधीश आनंद पुंछी के खिलाफ महाभियोग लाने की कोशिश हुई, लेकिन मामला आगे नहीं बढ़ सका। पिछले वर्ष सेवानिववृत्त  हुए मुख्य न्यायाधीश केजी बालकृष्णन के खिलाफ बहुत कुछ छप रहा है, मगर कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई है। बालकृष्णन का मामला तो उपराष्ट्रपति ने सीबीआइ तक को सौंपा था।

इस समस्या से निपटने का कोई ठोस विकल्प है?

भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे लोगों ने एक ग्यारह सदस्यीय समिति बनाने की मांग की है जिसे हमने ‘लोकपाल विधेयक’ कहा है। सरकार ने जो लोकपाल विधेयक का प्रस्ताव रखा है उससे हम असहमत हैं, क्योंकि इसमें तीन रिटायर्ड जज होंगे जिनकी नियुक्ति सरकार करेगी। अगर सरकार की नीयत इस समस्या का समाधान करना है तो वह एक चयन समिति का गठन करे और उसके कामकाज में पारदर्शिता रखे। फिर चुने हुए लोगों को पूरा अधिकार दिया जाये,जो हर तरह के भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई कर सकें।

क्या आपलोग जमीनी कार्रवाई की भी  सोच रहे हैं?

हमलोग कुछ जमीनी कार्रवाई की भी  पहल हम करने वाले हैं। इसमें भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्षरत लोग अपने शहर के पांच सबसे भ्रष्ट  लोगों को चुनेंगे। उनमें से हरेक भ्रष्टाचारी  के बर्खास्त होने तक जनता आंदोलन करेगी। इस संघर्ष में हमारे साथ देश की जनता होगी।

आप राजनीतिक पार्टियों भी जुड़ेंगे?

बेशक, इस काम में कुछ संगठन और पार्टियां भी  हमारे साथ आयेंगी, मगर हम किसी पार्टी से नहीं जुडेंग़े। सत्ता  में आते ही पार्टियां भ्रष्ट हो जाती हैं या फिर भ्रष्ट  होने के बाद सत्ता में आती हैं। अपवादों को छोड़ दें तो पूरी चुनावी प्रक्रिया एक भ्रष्ट प्रतिनिधि को ही संसद या विधानसभा  में पहुंचा सकती है। भविष्य में जनप्रतिनिधित्व वाला कोई नेतृत्व उभरा तो उसमें शामिल होने से हमें कोई गुरेज नहीं होगा। ऐसे में हम लोग डाइरेक्ट डेमोक्रेसी यानी प्रत्यक्ष लोकतंत्र की मांग कर रहे हैं।

प्रत्यक्ष लोकतंत्र के जरिये क्या इन समस्याओं से निपटना आसान होगा?

क्यों नहीं?हमारे देश में ‘रिप्रजेंटेटिव डेमोक्रेसी’(प्रतिनिधिक लोकतंत्र)की अब कोई जरूरत नहीं है। इलाके से सांसद या विधायक आकर जनता की बात करें,उससे बेहतर यह होगा कि सीधे गांवों, मुहल्लों और कस्बों में जनता अपनी राय मोबाइल,इंटरनेट या किसी और माध्यम से भेजे और उसके आधार पर निर्णय हो। इससे जनप्रतिनिधि के नाम पर दलालों के रखने की जरूरत खत्म हो जायेगी।

वैसे भी  ये प्रतिनिधि आर्थिक सुधारों के नाम पर निजीकरण को प्रोत्साहित कर भ्रष्टाचार की जकड़बंदी ही बढ़ा रहे हैं। प्रतिनिधिक लोकतंत्र की कल्पना उस समय की गयी थी, जब जनता सीधे अपनी बात नहीं पहुंचा सकती थी। अब तो परमाणु सौदे से लेकर गांव में पुल बनाने जैसे सार्वजनिक और राष्ट्रहित के मसलों पर जनता सीधे अपनी राय संबंधित संस्था को पहुंचा सकती है। तब करोड़ों रुपये खर्च कर बिचौलियों को क्यों सहें?

आज हालत यह है कि परमाणु समझौते जैसे संवेदनशील मसले को बहस के लिए संसद में भी नहीं ले जाया जाता है और बिल पास हो जाता है। आदिवासी क्षेत्रों में जिस तरह पेसा कानून लागू है, उसी तरह की कोई व्यवस्था होनी चाहिए। पेसा में ग्राम प्रधान के पास अधिकार केंद्रित नहीं होते, बल्कि सभी  ग्रामीणों की सहमति होती है। इसी तर्ज पर सूचना अधिकार नेता अरविंद केजरीवाल और दूसरे लोगों ने नगर राज्य बिल बनाया था ताकि शहरों में भी  लोग मिलकर तय करें कि क्या बदलाव हो या न हो।

‘आर्थिक सुधारों के नाम पर भ्रष्टाचार  को बढ़ावा मिल रहा है’-यह कहने का आपका आधार क्या है?

सरकार आर्थिक सुधारों के नाम पर चोर दरवाजों से भ्रष्टाचार  का लगातार रास्ता खोल रही है। जैसे, मॉरीशस में कंपनी खोल कर हिंदुस्तान या बाहर की कंपनियां कोई टैक्स नहीं दे रही हैं। ऐसा भारत और मॉरीशस के बीच एक संधि के चलते है जिसका फायदा उठाने के लिए ये धूर्त कंपनियां मॉरीशस में एक पोस्ट बॉक्स कंपनी खोल देती हैं और भारत में करोड़ों के टैक्स से बच जाती हैं।

सरकार के मुताबिक,यह विदेशी व्यापार को आकर्षित करने के लिए किया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि सरकार वित्तीय  कानूनों में बदलाव क्यों नहीं करती। चोर दरवाजा किसलिए खुला रखा गया है?क्या सरकार इस पर जनमत संग्रह की हिम्मत कर पायेगी?अगर नहीं तो प्रतिनिधिक लोकतंत्र सिर्फ दलाली के लिए ही तो होगा। सरकार अब जनवितरण प्रणाली के तहत मिलने वाले अनाज और मिट्टी के तेल के बदले पैसा देने की तैयारी में लगी है कि इससे भ्रष्टाचार कम होगा। लेकिन यह एक नये तरह का भ्रष्टाचार होगा। पीडीएस में पैसे का वितरण देश में भुखमरी तो बढ़ायेगा ही, निजीकरण का मार्ग भी  खोलेगा।

आम राय यह है कि निजीकरण से भ्रष्टाचार  कम होता है?

निजी निकायों की सफलता का ढोल पीटने वाली सरकार को समझ लेना चाहिए कि देश में निजीकरण की वजह से भ्रष्टाचार कई गुना बढ़ गया है। तेईस फरवरी को अदालत में एक मामला आया जिसमें दिल्ली की प्राइवेट बिजली कंपनियों के अधिकारियों ने बिजली दरों की नियंत्रक कंपनी डीइआरसी के सरकारी अधिकारियों को कुछ लाख रुपये घूस देकर दो रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली शुल्क बढ़ाने का तरीका सुझाया था। इस शुल्क वृद्धि से उन कंपनियों को 20हजार करोड़ रुपये का फायदा होता।

नोबल पुरस्कार विजेता और प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जोसेफ स्टिगलिट्ज ने सन् 2002में लिखी अपनी किताब ‘ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स कंटेंट’ के ‘हू लॉस्ट रशा’ शीर्षक अध्याय में इस बारे में कुछ अहम बातें कही हैं। रूसी मूल के इस अर्थशास्त्री ने साफ कहा है कि रूस सन् 2002तक भ्रष्टाचार से बजबजा गया, जिसकी शुरुआत सन् 1990 में हुई।

उन्होंने भ्रष्टाचार का बुनियादी कारण निजीकरण को माना है। सन् १९९० में रूस में निजीकरण की शुरुआत हुई थी। इसलिए सरकार अगर विदेशों में जमा काले धन और भ्रष्टाचार  को लेकर संजीदा है तो उसे शासन में जनता की सीधी भागीदारी तय करनी होगी और निजीकरण के विकल्प को हतोत्साहित करना चाहिए।

(द  पब्लिक अजेंडा से साभार)

कल होगी कामकाजी महिलाओं की गोष्ठी

लखनऊ.अंतराष्ट्रीय महिला दिवस के सौ वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में कामकाजी महिलाओं की समस्याएं और उसके निदान विषय पर अखिल भारतीय महिला पंचायत के ने सिचांई विभाग आडिटोरियम में 8मार्च को संगोष्ठी का आयोजन किया है।

संगोष्ठी के संदर्भ में जानकारी देते हुए अखिल भारतीय महिला पंचायत व आईसीडीएस सुपरवाइर्जर एसोसिएशन की अध्यक्ष रेनू शुक्ला ने प्रेस को जारी अपनी विज्ञिप्ति में बताया कि देश  व प्रदेश में महिला हितों की तमाम घोषणाओं और कानूनों के बावजूद विभिन्न स्तरों पर विभिन्न रूपों में महिलाओं का शोषण व उत्पीड़न हो रहा है।

कामकाजी महिलाओं के कार्यस्थल पर उच्चतम न्यायालय द्वारा महिला शिकायत  सेल गठित करने के आदेश के बावजूद आज तक इस पर अमल नही किया गया। इतना ही नही वर्तमान केन्द्र सरकार जो  कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रस्तावित कानून में यह प्रावधान ला रही है कि उसके मुताबिक यदि शिकायत  गलत साबित होती है तो शिकायतकर्ता  महिला को ही दण्डित  किया जायेगा।

जाहिर है  यह कानून महिलाओं की सुरक्षा की जगह उनमें असुरक्षा की ही भावना को और बढ़ाने का काम करेगा। इसलिए महिला पंचायत द्वारा आयोजित गोष्ठी में कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा के लिए केन्द्रीय कानून के निर्माण और हर विभाग में महिला सेल गठित करने के मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाया जायेगा। इसके अलावा इस गोष्ठी में  आंगनबाड़ी कार्यकत्री और सहायिकाएं, आशा बहू को राज्य कर्मचारी का दर्जा देने से लेकर प्रदेश में महिलाओं पर जारी हमलों,घरेलू हिंसा कानून के अनुपालन, महिलाओं के सामाजिक सुरक्षा की गारंटी, महिला छात्रावासों के निर्माण जैसे सवालों को उठाया जायेगा।

इस संगोष्ठी में बाल विकास एवं पुष्टाहार परियोजना सुपरवाइर्जर एसोसिएशन,आगंनबाड़ी कर्मचारी कल्याण समिति,आगंनबाडी कर्मचारी संघ, एएनएम संघ, आशा बहू संघ, शिक्षक संघ, नरेगा मजदूर यूनियन, बीड़ी मजदूर यूनियन, घरेलू कामगार महिला यूनियन और बुनकरों के प्रतिनिधि और महिला अधिवक्ता,डाक्टर आदि भाग लेगें। इस संगोष्ठी का उद्घाटन अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी महासंघ की राष्ट्रीय नेता सुतापा हालदार करेंगी।

छात्र योगेश के परिजनों को हत्या का संदेह, जांच की मांग

जनज्वार टीम. पंजाब के नवाशहर स्थित आइआइटीटी कॉलेज से बीटेक कर रहे छात्र योगेश रंजन की लाश आज सुबह उसके पैतृक घर बिहार के नवादा जिले के बहादुरपुर गाँव  पहुंची है। आत्महत्या के तीन बाद पहुंची लाश को देख परिजन गहरे शोक  में हैं और मान रहे हैं कि यह आत्महत्या का नहीं, हत्या का मामला है।

योगेश रंजन के चाचा राम किंकर पांडेय ने कहा कि,‘अगर योगेश ने पंखे से लटककर आत्महत्या की है तो उसकी गर्दन पर निशान क्यों नहीं है। इसलिए हमलोग हत्या की जांच की मांग करते हैं और इसके लिए हमने स्थानीय सांसद डॉक्टर भोला सिंह से संपर्क भी किया है कि वे संसद में योगेश मामले के जांच की मांग करें।’ परिजनों के मुताबिक चूंकि लाश सड़ रही थी इसलिए उसका दुबारा पोस्टमार्टम कराना संभव नहीं था। गौरतलब है कि 4मार्च को योगेश की आत्महत्या का मामला उस समय सामने आया था जब रात बजे उसके दोस्त उससे मिलने गये थे।

योगेश की लाश गांव पहुंचने के बाद यह विवाद गहराने लगा है कि उसने आत्महत्या की थी,या हत्या है। प्रथम वर्ष के प्रथम सेमेस्टर के छात्र योगेश ने आत्महत्या रिजल्ट आने के तीन घंटे बाद की थी। इसलिए स्वाभाविक तौर पर यही माना जा रहा है कि आत्महत्या के पीछे खराब परीक्षा परिणाम का सदमा ही रहा हागा। लेकिन योगेश के साथी एक दूसरा सवाल उठाते हैं कि यहां की परिस्थितियां भी ऐसी हैं कि छात्र या तो भाग जाये नहीं तो आत्महत्या कर लें।

बीटेक कर रहे एक दूसरे वर्ष के छात्र ने बताया कि ‘छात्रों को फेल कराना यहां एक चलन है। इससे निजी शिक्षा संस्थानों का मुनाफा बढ़ता है। अगर ऐसा नहीं है तो इन्हें कॉलेज बंद कर देना चाहिए क्योंकि बीटेक प्रथम वर्ष के प्रथम सेमेस्टर में पढ़ने वाले 150 छात्रों में 98 फीसदी छात्र किसी न किसी विषय में फेल हैं। ऐसे में जो छात्र सच में मेधावी होगा और परिवार वाले एक-एक पैसा जोड़ उसे पढ़ा रहे होंगे तो वह मरेगा नहीं तो क्या करेगा।’

योगेश के आत्महत्या के बाद भी प्रबंधन का रवैया किसी शिक्षा संस्थान का नहीं,दुकान का रहा। कॉलेज के प्रिंसिपल, निदेशक उसे देखने तक नहीं आये।